Human Rights Guru

लेखक: Dr Raj Kumar

  • बाल सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न : POCSO के बाद भी लगभग 70% मामलों में आरोपी बरी क्यों हो रहे हैं?

    बाल सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न : POCSO के बाद भी लगभग 70% मामलों में आरोपी बरी क्यों हो रहे हैं?

    POCSO के बाद भी 70% मामलों में आरोपी बरी होने को दर्शाती बाल सुरक्षा पर प्रतीकात्मक छवि।
    Source:Canvaa

    प्रस्तावना 

    भारत में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए POCSO जैसा कठोर कानून मौजूद है, बाबजूद इसके NCRB के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 70% मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। यह केवल कानूनी और नीतिगत विफलता नहीं है, बल्कि बाल मानव अधिकार का गंभीर संकट है |   

    विगत वर्षों के आकड़ों पर निगाह डालने से पता लग रहा है कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है |  

    सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा पॉक्सो अपराधियों की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में जारी किये गए आँकड़े पॉक्सो पीड़ितों को न्याय के हिसाब से निराशा पैदा करने वाले हैं | प्रश्न यह भी उठता है कि क्या POCSO पीड़ितों के लिए सिर्फ कानून काफी है ? 

    इस क़ानून के लागू होने के 12 साल बाद भी बालकों की सुरक्षा के प्रति चिंता करनी पड़ रही है | यह चिंता अनायास नहीं है, बल्कि पॉक्सो के मामलों में अभियुक्तों की दोष सिद्धि की दर का कम होना है | अब यह सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि यह सवाल बाल मानव अधिकार संकट का  बन गया है |  

    POCSO Act  क्या है ?

    POCSO Act का विस्तृत रूप में Protection of Children from Sexual Offences Act,2012  नाम है | यह नाबालिग बच्चों अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न तथा अश्लील सामग्री में उपयोग जैसे अपराधों से बचाने तथा अपराध घटित होने के बाद उन्हें  संरक्षण, पुनर्वास और न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है | इसमें सजा के कठोर प्रावधानों की वजह से इसे एक कठोर क़ानून के रूप में भी जाना जाता है | 

    POCSO एक्ट के अधीन अपराधों के प्रकार 

    POCSO एक्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित अपराधों को समाहित किया गया है :

    1. प्रवेशन लैंगिक हमला (Penitrative Sexual Assult)

    2. गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (Aggravatated Sexual Assult) 

    इस प्रकार का गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला तब कहा जाता है जब निम्नांकित में से एक या अधिक परिस्थिति अस्तित्व में हों :

    (a) जब पुलिस अधिकारी होते हुए, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए या कोई लोकसेवक होते हुए या किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या संरक्षण गृह या सम्प्रेषण गृह या तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखभाल और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी होते हुए लैंगिक हमला करता है तो वह इस श्रेणी के अपराध में आएगा | 

    (b ) जो कोई किसी अस्पताल सरकारी या प्राइवेट का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए हमला करता है | 

    (c )  जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए लैंगिक हमला करता है | 

    (d ) बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला होता है | 

    (e ) जो कोई घातक आयुध, अग्नायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पर्दाथ का उपयोग करते हुए हमला करता है | 

    (f ) जो कोई बालक को गंभीर चोट पहुंचाते हुए या उसकी जननेद्रियों को छति करते हुए लैंगिक हमला करता है| 

    (g )  लैंगिक हमले के कारण कोई बच्चा शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या घातक रोग से ग्रस्त हो जाता है | 

    (h ) जो बालक की शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता का लाभ उठाकर लैंगिक हमला करता है | 

    (i ) जो कोई बालक पर बार -बार लैंगिक हमला करता है | 

    (j ) जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर लैंगिक हमला करता है | 

    (k )जो कोई, बालक का रक्त  या दत्तक या विवाह या संरक्षता द्वारा या पोषण देख्भाल करने वाला रिस्तेदार या माता पिता के साथ घरेलू सम्बन्ध में रहते हुए या जो बालक के साथ साझा गृहस्थी में रहता है, लैंगिक हमला करता है | 

    (l ) बालक की गर्भावस्था की जानकारी के बाद भी लैंगिक हमला करता है | 

    (m) बालक पर लैंगिक हमले के साथ उसकी हत्या का प्रयास करता है | 

    (n )जो कोई प्राकृतिक आपदा की स्तिथि के दौरान लैंगिक हमला करता है, आदि |

    3. लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment )

    4. अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक का उपयोग 

    इस अपराध के प्रयोजन के लिए “किसी बालक का उपयोग ” पद में अश्लील सामिग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थापन, पारेषण, प्रकाशन और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर या किसी अन्य तकनीकी के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वलित करना शामिल है | 

    5.बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण 

    6. पॉक्सो में दिए गए किसी अपराध का दुष्प्रेरण 

    7. पॉक्सो में दिए गए किसी अपराध का प्रयास भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है |  

    पॉक्सो अभियुक्त सम्बंधित दोषमुक्ति आँकड़ा  (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  आधारित )

    भारत के गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हर वर्ष भारत में होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट जारी करता है | 

    राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार भारत में पॉक्सो के दर्ज होने वाले मामलो में लगातार बृद्धि हो रही है | 

    वर्ष 2023 की NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में एक वर्ष में पॉक्सो अपराध के मामलों में 9.2 % की बृद्धि दर्ज की गई है | जिससे स्पष्ट है कि पॉक्सो जैसे कठोर क़ानून के बाबजूद पोक्सो अपराधों में निरंतर बृद्धि दर्ज की गई है | 

    यह रिपोर्ट पोक्सो अपराधों  में होने वाली दोषसिद्धि की दर का भी खुलासा करती है | जिसके अनुसार 2021 में दोषसिद्धि की दर मात्र 32 प्रतिशत के आसपास रही है | जिसका अर्थ है कि करीब  65 से 70 प्रतिशत अपराधी दोषमुक्त हो रहे हैं | जिसमे अलग- अलग कई कारण हो सकते हैं | 

    इसका सीधा अर्थ है कि अपराधी कठोर क़ानून के बाबजूद आपराधिक न्याय व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाने में कामयाब हो रहे हैं | 

    यह स्थति निश्चित रूप से न सिर्फ आम आदमी के लिए चुनौती और चिंता का विषय है, बल्कि सम्पूर्ण आपराधिक न्याय व्यवस्था और सरकार के लिए भी एक गंभीर चुनौती और चिंतन का विषय है | 

    POCSO अपराधियों के बच निकलने सम्बंधित चुनौतियाँ 

    इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉक्सो एक कठोर समझे जाने वाला कानून है, लेकिन पुलिस की कमजोर तथा अवैज्ञानिक जांच भी अधिकाँश मामलो में अभियुक्तों को दोषमुक्त कराने में सहायक बन जाती है|

    पुलिस की पोक्सो पीड़ितों के साथ असंवेदनशीलता भी उन्हें पोक्सो  के मामले में पीछे हटने के लिए विवश कर देती है | गवाह संरक्षण का व्यवहारिक अभाव भी दोषसिद्धि की कम दर के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है | 

    राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकड़ो से स्पष्ट है कि अधिकाँश पोक्सो के मामलों में नजदीकी या परिवारीजन ही अपराधी पाए गए हैं | यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते अक्सर सामाजिक दबाब में पीड़ित तथा उसके परिवारीजन घटना से ही मुकरने को विवश हो जाते हैं |

    कुछ अर्थपूर्ण सुझाव 

    POCSO के तहत पॉक्सो अपराधियों की दोषसिद्धि की दर को बढ़ाये जाने के लिए हर जिले में बाल पुलिस इकाई को पॉक्सो सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए | 

    पुलिस को साक्ष्य संकलन का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए | पॉक्सो पीड़ितों का चिकित्सकीय परीक्षण और फोरेंसिक जांच सही समय पर होनी चाहिए | यही नहीं फोरेंसिक जांच समय से न्यायालय में पहुचनी चाहिए | 

    पॉक्सो के गवाहों के संरक्षण की व्यवस्था के साथ साथ उनकी भी गोपनीयता के प्रावधान के बारे में चिंतन की आवश्यकता है | 

    पॉक्सो पीड़ित बच्चो के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता को आज्ञापक बनाया जाना चाहिए | पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए जजों और प्रॉसिक्यूटर्स का प्रशिक्षण भी आज्ञापक किया जाना चाहिए | 

    बिना प्रशिक्षण पाए जजों को पॉक्सो मामलो की सुनवाई से दूर रखा जाना चाहिए | पोक्सो मामलो में न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू और बिना देरी के संचालित करने के लिए पॉक्सो मानव अधिकार डिजिटल मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिए |

    देश भर में स्कूलों के सहयोग से विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बच्चों में कम उम्र से ही यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य  किया जाए |

    पॉक्सो मानव अधिकार डिजिटल मॉडल कुछ और नहीं, बल्कि पॉक्सो केस की प्रथम सूचना से लेकर निर्णय होने तक की प्रक्रिया में आधुनिक डिजिटल तकनीकी का उपयोग करते हुए पीड़िता के मानव अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना है |     

    निष्कर्ष 

    POCSO जैसे कठोर कानून की उपलब्ध्ता के बाबजूद भी अगर पॉक्सो अपराधी बच रहे हैं, तो यह सिर्फ कानून की विफलता नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण समाज और व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है |जिस पर तत्काल गंभीर चिंतन किये जाने की आवश्यकता है | 

    बाल सुरक्षा का तात्पर्य सिर्फ कठोर क़ानून का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि न्याय तक अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार लिखितों के अनुसरण में बालकों की आसान और गरिमामई पहुंच सुनिश्चित करना है |

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

    प्रश्न 1. POCSO कानून होने के बावजूद इतने अधिक आरोपी बरी क्यों हो जाते हैं?

    उत्तर : POCSO के कठोर क़ानून होने के बाबजूद उसका उचित क्रियान्वयन आवश्यक होता है | पोक्सो मामलो में जांच में देरी, पुलिस द्वारा सही सबूतों के संकलन का अभाव, पीड़ित के बयानों में विरोधाभाष तथा अभियोजन की लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में आरोपी बरी हो जाते हैं | 

     प्रश्न  2. NCRB के अनुसार पॉक्सो अभियुक्तों की दोषसिद्धि की दर कितनी है?

    उत्तर: NCRB के ताजा आकड़ो के अनुसार,पॉक्सो मामलों में दोषसिद्धि की दर करीं 32 प्रतिशत तक है | यह बाल सुरक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है | 

    प्रश्न 3. क्या POCSO मामलों में पुलिस जांच कमजोर रहती है?

    उत्तर : हां, कुछ मामलों में पुलिस जांच कमजोर रहती है | कई मामलो में पुलिस पीड़िता की उम्र के सही साक्ष्य संकलित नहीं करती है | 

    चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही पीड़िता की आयु को मान लिया जाता है | जिसके कारण पीड़िता की सही उम्र का निर्धारण न्यायालय में नहीं हो पाता है | जिसका लाभ अभियुक्त को पहुँचता है | 

    इसके पीछे प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी के साथ साथ फोरेंसिक रिपोर्ट का समय से न जुटाना शामिल है  | पुलिस द्वारा पीड़िता की चिकित्सा में देरी तथा चार्जशीट में कमिया छोड़ देना भी पुलिस जांच कमजोरी में समाहित हैं |   

    प्रश्न 4. क्या सामाजिक दबाब या समझौते भी पोक्सो अपराधियों के बरी होनी के कारण हैं | 

    उत्तर : हाँ , आज भी परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों में समझौता, सामाजिक दबाब के चलते  तथा पीड़ित की अपराधी पर आर्थिक निर्भरता ऐसे कारण हैं जो पीड़ित या उसके परिवार को मुकदद्मे से अपने पैर वापस लेने के लिए विवश कर देते हैं | 

    प्रश्न  5 . क्या पोक्सो  के झूठे मामले भी पोक्सो अपराधों की  बरी होने की दर बढ़ाता है ?

    उत्तर : हाँ, निश्चित रूप से कुछ प्रतिशत झूठे मामले भी अभियुक्तों के बरी होने की दर बढ़ाता है | 

    प्रश्न  6 . क्या POCSO कानून में सुधार की आवश्यकता है?

    उत्तर : कानून में कठोर सजा के प्रावधान से कानून का उचित क्रियान्वयन नहीं होता है,  इस लिए जांच प्रक्रिया में सुधार, पीड़ित की सुरक्षा, पुनर्वास और मुआवजा के प्रावधानों को और अधिक सुधारात्मक और डिजिटल तकनीकी युक्त सुधार किया जा सकता है |  

    लेखक- Human Rights Guru ब्लॉग के सँस्थापक हैं | उनसे rkjassa1109@gmail.com  पर संपर्क किया जा सकता है।

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    धन्यवाद |

       

  • Epstein Files के बाद सवाल: क्या भारत मे POCSO पीड़ितों के लिए सिर्फ कानून काफी है?

    Epstein Files के बाद सवाल: क्या भारत मे POCSO पीड़ितों के लिए सिर्फ कानून काफी है?

    Jeffrey Epstein का फोटो, जो वैश्विक बाल यौन शोषण और प्रणालीगत चुप्पी के मुद्दे को दर्शाता है
    Source:Social Media & Canva

    प्रस्तावना 

    Epstein Files के खुलासे ने दुनिया भर में स्पष्ट कर दिया है कि बाल यौन शोषण एक अपराध नहीं, बल्कि एक वैश्विक बाल मानव अधिकार संकट है |

    इस खुलासे के बाद अमेरिका और यूरोप सहित सम्पूर्ण विश्व सन्न है | इस खुलासे ने यह उजागर कर दिया है कि किस प्रकार शक्तिशाली लोग, प्रभावी तंत्र और अपराध रोकने और उनके खुलासे के बाद कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की चुप्पी, सभी का मिलन किस तरह पीड़ितों को उनके मानव अधिकारों और न्याय के अधिकार से वंचित कर सकते हैं | 

    Epstein Files के खुलासे के बाद एक वैश्विक बहस शुरू हो गई है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है | इस बहस ने भारत के नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है कि POCSO जैसा विशेष कानून पीड़ितों को वास्तविक न्याय (सुरक्षा,पुनर्वास और गरिमा ) दे पा रहा है ?  

    पॉक्सो अपराध सम्बन्धी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े और जमीनी सच्चाई बताती है कि कानून की मजबूती और उसके उचित क्रियान्वयन में जमीन-आसमान का अंतर है | यह लेख इसी अंतर को समझने और उसके समाधान का एक छोटा सा प्रयास है | 

    Epstein Files क्या है ?  

    Epstein Files उस वैश्विक काले कारनामो से भरे दस्तावेजों का नाम है,जिनसे यह उजागर हुया है कि बाल यौन शोषण मात्र एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि यह एक संगठित अपराध है | जिसमे सत्ता, अकूत सम्पति और  संस्थागत चुप्पी से संरक्षित एक सशक्त नेटवर्क भी शामिल हो सकता है |  

    इन दस्तावेजों से खुलासा हुया है कि एक फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन  पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप लगे हैं | जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा और वर्ष 2019 में उसकी जेल में ही रहस्यमई मृत्यु हो गई | 

    उसकी मृत्यु के बाद भी नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े दस्तावेज उजागर हो रहे हैं, जिससे एपस्टीन के अलावा अन्य प्रभावशाली लोगों की संलिप्ता भी सामने आ रही है | 

    यह सत्ता, बाल यौन शोषण और संस्थागत असफलता के गठजोड़ की कहानी है | इन दस्तावेजों को सामूहिक रूप से Epstein Files कहा जा रहा है | 

    POCSO Act, 2012: कानून क्या कहता है?

    भारत में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012(POCSO Act ) को बाल संरक्षण के सबसे कठोर क़ानून के रूप में जाना जाता है |

    इसमें बालकों की बिना सहमति के उनके शरीर के किसी भी अंग को छूना तक अपराध बनाया गया है | यही नहीं उनकी सहमति भी आपको अपराध से बचा नहीं सकती है | 

    POCSO कानून का उद्देश्य:

    यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उससे सम्बंधित या अनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है | 

    POCSO कानून के प्रमुख प्रावधान:

    पॉक्सो एक्ट की धारा 3 से लेकर 18 तक में लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला  के साथ-साथ अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग तथा  बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण को अपराध बनाया गया है | 

    इसके अतिरिक्त इन अपराधों में से किसी अपराध का दुष्प्रेरण तथा इनमे से किसी अपराध को कारित करने के प्रयास को भी अपराध बनाया गया है | इस क़ानून के तहत कठोर दंड का प्रावधान किया गया है | 

    यदि पीड़ित बालक 16 से 18 वर्ष के बीच की उम्र का है तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा | 

    लेकिन जो कोई 16 वर्ष कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दाई होगा | 

    इस क़ानून में विशेष न्यायालय अपराध के सम्बन्ध में तब तक यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयास किया है तब तक उसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है | 

    अर्थात अभियुक्त को ही यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने अपराध नहीं किया है | यह इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता और कठोरता दोनों ही हैं |  

    ज़मीनी हकीकत: आँकड़े क्या कहते हैं? 

    राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,62,449 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 (1,49,404 मामले) की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्शाता है। 

    प्रतिशत के संदर्भ में, 2021 के दौरान ‘बच्चों के खिलाफ अपराध’ के तहत प्रमुख अपराध थे अपहरण (45.7%) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (39.7%) जिसमें बाल बलात्कार शामिल है। 

    पोक्सो के मामले : 

     वर्ष       बच्चो के विरुद्ध कुल अपराध     पॉक्सो मामलों की संख्या     पॉक्सो % हिस्सा    CrimeinIndia 2022   1,62,449              63,414                        ~39.7% 
    CrimeinIndia2023   1,77,335              67,694                        ~38.2%

    NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,77,335 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 (1,62,449 मामलों) की तुलना में 9.2% की वृद्धि दिखाते हैं। एक वर्ष में कुल 67, 694 मामले पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किये गए |  

    पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट के मामले : 

    बच्चो के विरुद्ध कुल पॉक्सो के मामलो में से 40, 434 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट से जुड़े हुए थे | इनमे से  39,076 पोक्सो अपराधी पीड़ितों के जान पहचान वाले थे | 

    Digital Human Rights Model: समाधान की दिशा में एक तकनीकी और मानवाधिकार केंद्रित कदम 

    Epstein Files के खुलासे के बाद यह सबक मिलता है कि कोई भी बेहतर से बेहतर आपराधिक न्यायिक व्यवस्था बिना पारदर्शिता और जबाबदेही के एक बिफल व्यवस्था के सामान है | क़ानून में व्यवस्था का प्रावधान होते हुए भी पीड़ितों के लिए किसी काम की नहीं होती है | 

    यहीं से Digital Human Rights Model की आवश्यकता सामने आती है | इस मॉडल में समाहित हो सकते हैं :

    👉पीड़ितों का गोपनीयता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण; 

    👉डिजिटल परीक्षण सूचना -पटल की न्यायालय द्वारा निगरानी;

    👉पीड़त की पुनर्वास डिजिटल निगरानी व्यवस्था; 

    👉पीड़ित के लिए मुआवजा डिजिटल निगरानी व्यवस्था; 

    👉वास्तविक समय से पीड़ित के लिए निःशुल्क विधिक सहायता; 

    👉पीड़ित के लिए वास्तविक समय से परामर्शी सेवा सहायता; 

    👉पीड़ित के लिए तत्काल चिकित्सा सेवा सहायता;  

    👉शून्य देरी के सिद्धांत पर आधारित स्वचालित (कृतिम बुद्धिमता आधारित) अलर्ट संसूचना | 

    निष्कर्ष 

    Epstein Files  हमे चेताती है कि जब कानून का क्रियान्वयन करने वाली व्यवस्था पीड़ितों के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाती है या उन्हें भूल जाती है, तब कानून  मात्र कागजों पर दिखाई देता है जमीन पर नहीं | 

    इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के पास POCSO  जैसा कठोर कानून है, जिसमे रिवर्स बर्डन ऑफ़ प्रूफ जैसा प्रावधान किया गया है | जिसे तहत अपराध को सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियोजन के ऊपर नहीं होती है, बल्कि पोक्सो के अभियुक्त को ही यह सिद्ध करना पड़ता है अपराध उसके द्वारा नहीं किया गया है | 

    इस सब के बाबजूद अब समय आ गया है कि बाल यौन अपराधों को रोकने तथा अपराध होने के बाद उसे ऐसी न्यायिक प्रक्रिया से गुजारा जाए, जिससे पीड़ितों को बिना किसी पीड़ादायक प्रक्रिया और आघात से गुजरे पूर्ण न्याय मिल सके | 

    क्या भारत मे POCSO पीड़ितों के लिए सिर्फ कानून काफी है ? यह प्रश्न अत्यधिक अहम् है जिसका उत्तर है नहीं | 

    इसके उत्तर के रूप में यदि हम सही मायने में बाल यौन अपराधों को रोकना चाहते हैं तथा पीड़ितों  को पूर्ण न्याय देना चाहते हैं, तो हमें एक मजबूत और सुरक्षित Digital Human Rights Model विकसित कर उसे सम्पूर्ण देश में लागू करने की तत्काल आवश्यकता है | 

    इस मॉडल की छाया अभी हाल में एक पोक्सो के मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है |    

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

    प्रश्न 1: Epstein Files क्या है ? 

    उत्तर :Epstein Files  वे दस्तावेज हैं,  जिनके सार्वजनिक किये जाने से एक अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्सटीन से जुड़े बाल यौन शोषण से सम्बंधित मामलो का खुलासा हुया है, जिसमे अन्य लोगो के भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं | 

    प्रश्न 2 :Epstein Files का भारत के पोक्सो क़ानून से क्या सम्बन्ध है ?

    उत्तर : भारत के पोक्सो क़ानून से Epstein Files का सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन Epstein Files  के जरिये बाल यौन शोषण का खुलासा हुया है | भारत में पोक्सो एक्ट भी यौन शोषण से बालकों अर्थात 18 से छोटे बालकों की रक्षा के लिए बना है | इस लिहाज से देखा जाए तो दोनो बाल यौन शोषण से जुड़े है | 

    प्रश्न 3 :POCSO एक्ट,  2012 का उद्देश्य क्या है ?

    उत्तर : POCSO एक्ट, 2012 का उद्देश्य बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण करना तथा बालकों के अनुकूल न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करना है | इस क़ानून के तहत बच्चो की पहचान उजागर करना निषेधित है | 

    प्रश्न 4 : क्या POCSO पीड़ितों का मुद्दा मानव अधिकार का मुद्दा है ?

    उत्तर : हाँ, POCSO पीड़ितों के लिए न्याय, पुनर्वास और सुरक्षा का प्रश्न मानव अधिकारों से सीधे तौर पर जुड़ा है | यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधीन मौलिक अधिकारों में आता है | इसके अलावा इन अधिकारों का उल्लंघन  बच्चों के अधिकारों पर सयुक्त राष्ट्र सम्मलेन सतत विकास लक्ष्य -16 के उल्लंघन के दायरे में आता है | इसलिए यह सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि मानव अधिकार का मुद्दा है |

    प्रश्न 5: Digital Human Rights Model क्या है  और यह क्यों जरूरी है ? 

    उत्तर: Digital Human Rights Model से एक ऐसा ढांचा परिकल्पित है, जो आधुनिक डिजिटल तकनीकी पर आधारित है  तथा जिसके उपयोग से पोक्सो के मुकदद्मे की पारदर्शी निगरानी, पीड़ित का पुनर्वास, संरक्षण और समय से जबाबदेही सुनिश्चित संभव है | इसमें डिजिटल ट्रैकिंग, डाटा प्रोटेक्शन और समय बद्ध न्याय की व्यवस्था संभव है | 

    प्रश्न 6 : इस लेख का मुख्य सन्देश क्या है ? 

    उत्तर :इसका मुख्य सन्देश यही है कि बाल यौन अपराधों से निपटने के लिए क़ानून  की उपलब्धता काफी नहीं है | बाल यौन पीड़ितों की समय से सुरक्षा,पुनर्वास और न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक मजबूत Digital Human Rights Framework अपनाने की आवश्यकता है | 

    (और ज्यादा…)

  • CLAT Result 2026 जारी: ऐसे देखें अपना रिज़ल्ट | कानून और न्याय की पहली सीढ़ी !

    CLAT Result 2026 जारी: ऐसे देखें अपना रिज़ल्ट | कानून और न्याय की पहली सीढ़ी !

    CLAT Result :कानून, न्याय और मानव अधिकार की पहली सीढ़ी !
    Source:Canva

    CLAT Result 2026 जारी 

    देशभर के हजारों छात्र -छात्राओं के लिए यह सिर्फ एक प्रतियोगी परिक्षा परिणाम नहीं, बल्कि क़ानून,न्याय और मानवाधिकारों की दुनिया का एक प्रवेश द्वार है | मानव अधिकार क्या हैं? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में दाखिले का सपना देखने वाले उमीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं |  

    CLAT Result 2026: ऐसे देखें अपना रिज़ल्ट | Human Rights Guru 

    छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं:

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    👉 https://consortiumofnlus.ac.in/clat-2026/

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    👉 अगर आप क़ानून को सिर्फ एक पेशा नहीं मानते ,बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते हैं  तो यह CLAT का परिक्षा परिणाम आपके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है |  

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  • मेसी स्टैच्यू विवाद ने उठाया बड़ा सवाल: क्या खेल-आस्था नागरिक जरूरतों से ऊपर है?

    मेसी स्टैच्यू विवाद ने उठाया बड़ा सवाल: क्या खेल-आस्था नागरिक जरूरतों से ऊपर है?

    खेल, राष्ट्रवाद और मानवाधिकार !
    Source:Image by Annabel_P from Pixabay

    प्रस्तावना 

    फुटबाल के सुपरस्टार माने जाने वाले लियोनेल मेसी की प्रतिमा अभी हाल ही में कोलकाता मे लगाईं गई है |इस 70 फुट ऊंची प्रतिमा का उदघाटन मेसी द्वारा किया गया | सोशल मीडिया में आई एक खबर के बाद इस प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है | 

    यह विवाद प्रतिमा निर्माण में सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग और विकास की प्राथमिकताओं को लेकर छिड़ गया है | इस सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध में तीखी प्रतिक्रियों की बाढ़ सी आ गयी है | फीफा, फुटबाल और मानवअधिकार के मध्य गहरा सम्बन्ध है | 

    इसका विरोध करने वालों का मानना है कि कलकत्ता में मेसी की प्रतिमा स्थापना में सार्वजानिक संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए | विरोध करने वालों ने नीतिगत जबाबदेही की मांग उठा दी है |

    विकास का अधिकार बनाम सार्वजानिक संसाधन 

    विकास का अधिकार मानव की मूलभूत आवश्यकतों से जुड़ा हुया है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, आवास तथा भोजन आदि | 

    यदि शहर के स्कूलों में बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं की कमी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभाव है, शहरी गरीबों पर आवास की कमी है या स्वच्छ पानी और वातावरण का अभाव है, तो आमजान सार्वजनिक संसाधनों को मूर्तियों पर खर्च लिए जाने पर सवाल उठाये बिना नहीं मानेगे |

    सार्वजानिक संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकता के आधार पर प्रश्न उठना लाजमी है |मानव अधिकार सिद्धांत भी कहते है कि सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग में इक्विटी का अनुसरण किया जाना चाहिए अर्थात समाज के उस तबके पर खर्च के सम्बन्ध में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसे इसकी ज्यादा जरूरत है | 

    डिजिटल बहस अभिव्यक्ति की स्वंत्रता 

    लोकतंत्र में सवाल करना या असहमति व्यक्त करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है | समय बदल गया है और अपनी बात रखने के लिए सरकारों का शारीरिक रूप से उपस्थित रहकर घेराव करना पुरानी बाते हो चुकी है | 

    वर्तमान समय में डिजिटल तकनीकी बहुत आगे बढ़ चुकी है ऐसी स्थति में लोग अपना विरोध डिजिटल रूम में सोशल मीडिया या अन्य आधुनिक साधनो से कर सकते है | 

    उन्हें शारीरिक रूप से एक स्थान पर विरोध करने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है | आलोचना किसी भी मजबूत लोकतंत्र की आत्मा है उसकी ताकत है कोई कमजोरी नहीं है | 

    संतुलित रास्ता: खेल भी, अधिकार भी

    कोलकाता की पहचान खेल से भी जानी जाती है | वहां खेलों के प्रति आस्था  धार्मिक आस्था के समानं है | खेल टकराव का  विषय नहीं है  बस बात इतनी सी है कि सार्वजानिक संसाधन आम लोगों के विकास के लिए होते हैं | 

    यदि उनका उपयोग नागरिक सुविधाओं से परे किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है तो यह निश्चित रूप से आमजन को टकराव के लिए उकसाएगा | आवश्यकता संतुलन स्थापित करने की है खेल भी बना रहे और आमजन का विकास का अधिकार का भी उलंघन न हो | 

    खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल फण्ड का उपयोग किया जा सकता है तथा सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग लोगो के बुनियादी अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए किया जा सकता है | 

    सार्वजनिक धन के उपयोग से पूर्व इस बात का आकलन किया जाना चाहिए कि उसके उपयोग से क्या सामाजिक प्रभाव पढ़ने वाला है |  

    निष्कर्ष 

    कोलकात्ता में विश्व प्रसिद्ध फ़ुटबाल खिलाड़ी खिलाड़ी की प्रतिमा के खिलाफ बहुत ही कम लोग होंगे लेकिन अधिकाँश लोगो की आवाजें प्रतिमा स्थापना में उपयोग किये गए सार्वजानिक संसाधनों के विरुद्ध हैं | 

    खेल से जुडी आस्था का निश्चित रूप से सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई के रूप में सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग उनके मानव अधिकारों को संवर्धित करने के लिए किया जाना उचित है न कि उनके मानव अधिकारों में कटौती के लिए |  

    एक मजबूत और सशक्त लोकतंत्र के लिए खेल की उन्नति भी आवश्यक है और आम लोगो के मानव अधिकारों की सुरक्षा भी आवश्यक है | 

      

  • कानून बना, मगर इंसान अब भी मैला ढोने को मजबूर: संसद में उठा मानव गरिमा का सवाल !

    हाथ से मैला ढोने की अमानवीय व्यवस्था का जारी रहना भारत में कानून की विफलता और मानवाधिकार उल्लंघन को दर्शाता हुआ एक गूगल जैमिनी निर्मित दृश्य
    Source:Google Gemini

    भारत में हाथ से मैला ढोना (Manual Scavenging) केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकारों पर सीधा हमला है | 

    इस समस्या का उन्मूलन करने के लिए वर्ष 2013 में संसद ने मैला ढोने का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम पारित किया था | 

    इस क़ानून का उद्देश्य स्पष्ट था -हाथ से मैला ढोने पर पूर्ण प्रतिषेध तथा प्रभावित परिवारों की पहचान कर उनके लिए पुनर्वास जिसमे वैकल्पिक रोजगार के लिए ऋण सुविधा, कौशल प्रशिक्षण, बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं देकर उनके जीवन को मानवीय गरिमा प्रदान करना | 

    हाथ से मैला ढोने की अमानवीय व्यवस्था में इंसानो को जाम हो गए नाले और मेनहॉल को साफ़ करने तथा खोलने के काम में लगाया जाता है | इस कार्य में उन्हें मलमूत्र और अन्य गंदगी से भरे मलवे और पानी में पूरी तरह डूबने पर मजबूर होना पड़ता है | 

    परिणाम स्वरुप अक्सर इस काम के दौरान लोगो की जहरीली गैसों की चपेट में आने से मृत्यु हो जाती है | सफाई की यह बहुत भीभत्स अमानवीय प्रक्रिया है |  

    लेकिन दुर्भाग्य से 21वीं सदी का एक चौथाई समय गुजरने के बाद भी आज के सभ्य समाज में यह अमानवीय प्रथा अभी भी अस्तित्व में है – क्या कानून धरातल पर उतरा है ? 

    कानून उपलब्ध होने के बाबजूद इस समस्या को समाप्त करने में सफल क्यों नहीं हुए ? यह एक चिंतनीय विषय है | इस समस्या पर कानून बनने के बाद एक सांसद को लोकसभा में सरकार के समक्ष प्रश्न क्यों उठाना पड़ रहा है ? सभी के लिए सोचनीय विषय है |  

    हाल ही में शिवसेना के सांसद राजभाऊ वाजे ने लोकसभा में मैला ढोने का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये जा रहे अमल के बारे में सरकार को कटघरे में खड़ा किया तथा उन्होंने कहा कि क़ानून आज भी कागजों तक सीमित है | 

    उनका कहना था कि क़ानून के तहत पुनर्वास का लाभ लाभार्थिओं तक नहीं पहुंच रहा है | प्रश्न उठता है कि कानून की क्रियान्वन की जिमेदारी कौन लेगा ?  

    कानून के क्रियान्वयन की यह अत्यधिक निराशाजनक स्थति केवल सरकारी अमले की विफलता को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह मानवाधिकारों का गंभीर उलंघन है | 

    भारतीय संविधान का अनुछेद 21 हर व्यक्ति को गरिमामयी जीवन व्यतीत करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है | बाबजूद इसके आज भी समाज का एक वंचित वर्ग आधुनिक तकनीकी के दौर में भी नालियों, सीवर और गटरों में उतरने को विवश किया जाता है | ऐसी स्थति में संविधान द्वारा प्रदत्त यह मौलिक अधिकार व्यर्थ हो जाता है |

    मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है कि भारतीय संविधान के अनुछेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वंत्रता का अधिकार पशुवत जीने का नहीं है ,बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने का है   

    यही नहीं क़ानून को बने 10 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन उसके उचित क्रियान्वयन के बिना वह भी अर्थहीन हो जाता है | 

    Human Rights Guru ब्लॉग पर पहले प्रकाशित लेख में भी स्पष्ट किया गया है कि क़ानून के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं की निष्क्रियता के कारण हाथ से मैला ढोना मानव अधिकार उलंघन बन चुका है | मैला ढोने के दौरान मृत्यु के कई मामलों में पुनर्वास के रूप में मुआवजे के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखना पड़ा है |  

    सांसद राजभाऊ वाजे ने यह भी कहा है कि सरकार ने स्वछता और सीवर सफाई के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मशीनीकरण में दिलचपी न  दिखाने पर अवसोश जाहिर किया |

    यदि मैला ढोने की अमानवीय और शोषणकारी प्रथा को मानव अधिकार दृश्टिकोण से देखा जाए तो आज के उन्नत तकनीकी के दौर में सफाई व्यस्था का मशीनीकरण किया जाना न सिर्फ एक आधुनिक वैज्ञानिक सुधार है, बल्कि समाज के हासिये पर स्थित लोगो के मानव अधिकारों की रक्षा का एक अनिवार्य उपाय भी है | 

    आज विश्व भर में यह कार्य आधुनिक मशीनों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन भारत में सीवर और गटर सफाई कर्मियों की जान जोखिम में डाली जाती है, तो यह राज्य की नैतिक और कानूनी विफलता की ओर स्पष्ट इशारा है | 

    इससे राजनैतिक इच्छा की भी स्पष्ट कमी झलकती है, जो कि मैला ढोने समस्या के समूल उन्मूलन के लिए आवश्यक है |      

    इस संकट का समाधान सिर्फ क़ानून बना देने और घोषणाओं से नहीं होगा, बल्कि संसद, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुझाये गए  उपायों पर समयबद्ध कार्यवाही और जबाबदेही सुनिश्चित करने से ही सम्भव हो सकेगा | 

    हाथ से मैला ढोने की अमानवीय समस्या सिर्फ अतीत की विडम्बना नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में भी अपना रूप बदल कर बरकरार है | इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वेजवाडा विल्सन ने बहुत संघर्ष किया है | 

    आधुनिक समाज में आज यह एक मानव अधिकार संकट के रूप में व्याप्त है | जब तक यह कानूनों के पन्नों से असल जिंदगी में नहीं आच्छादित की जाती है तब तक इसके समाधान की उम्मीद करना बेमानी है | 

    इस बेरहम प्रथा का खात्मा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभ्य समाज को भी इसमें अपनी गंभीर भूमिका निभानी होगी | 

    हम सभी को समाज में अपनी नैतिक और मानव अधिकार जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी क्यों कि मानव अधिकार चुप रहने से नहीं बचते हैं | 

  • कानून बना, मगर इंसान अब भी मैला ढोने को मजबूर: संसद में उठा मानव गरिमा का सवाल !

    हाथ से मैला ढोने की अमानवीय व्यवस्था का जारी रहना भारत में कानून की विफलता और मानवाधिकार उल्लंघन को दर्शाता हुआ एक गूगल जैमिनी निर्मित दृश्य
    Source:Google Gemini

    भारत में हाथ से मैला ढोना (Manual Scavenging) केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकारों पर सीधा हमला है | 

    इस समस्या का उन्मूलन करने के लिए वर्ष 2013 में संसद ने मैला ढोने का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम पारित किया था | 

    इस क़ानून का उद्देश्य स्पष्ट था -हाथ से मैला ढोने पर पूर्ण प्रतिषेध तथा प्रभावित परिवारों की पहचान कर उनके लिए पुनर्वास जिसमे वैकल्पिक रोजगार के लिए ऋण सुविधा, कौशल प्रशिक्षण, बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं देकर उनके जीवन को मानवीय गरिमा प्रदान करना | 

    हाथ से मैला ढोने की अमानवीय व्यवस्था में इंसानो को जाम हो गए नाले और मेनहॉल को साफ़ करने तथा खोलने के काम में लगाया जाता है | इस कार्य में उन्हें मलमूत्र और अन्य गंदगी से भरे मलवे और पानी में पूरी तरह डूबने पर मजबूर होना पड़ता है | 

    परिणाम स्वरुप अक्सर इस काम के दौरान लोगो की जहरीली गैसों की चपेट में आने से मृत्यु हो जाती है | सफाई की यह बहुत भीभत्स अमानवीय प्रक्रिया है |  

    लेकिन दुर्भाग्य से 21वीं सदी का एक चौथाई समय गुजरने के बाद भी आज के सभ्य समाज में यह अमानवीय प्रथा अभी भी अस्तित्व में है – क्या कानून धरातल पर उतरा है ? 

    कानून उपलब्ध होने के बाबजूद इस समस्या को समाप्त करने में सफल क्यों नहीं हुए ? यह एक चिंतनीय विषय है | इस समस्या पर कानून बनने के बाद एक सांसद को लोकसभा में सरकार के समक्ष प्रश्न क्यों उठाना पड़ रहा है ? सभी के लिए सोचनीय विषय है |  

    हाल ही में शिवसेना के सांसद राजभाऊ वाजे ने लोकसभा में मैला ढोने का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये जा रहे अमल के बारे में सरकार को कटघरे में खड़ा किया तथा उन्होंने कहा कि क़ानून आज भी कागजों तक सीमित है | 

    उनका कहना था कि क़ानून के तहत पुनर्वास का लाभ लाभार्थिओं तक नहीं पहुंच रहा है | प्रश्न उठता है कि कानून की क्रियान्वन की जिमेदारी कौन लेगा ?  

    कानून के क्रियान्वयन की यह अत्यधिक निराशाजनक स्थति केवल सरकारी अमले की विफलता को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह मानवाधिकारों का गंभीर उलंघन है | 

    भारतीय संविधान का अनुछेद 21 हर व्यक्ति को गरिमामयी जीवन व्यतीत करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है | बाबजूद इसके आज भी समाज का एक वंचित वर्ग आधुनिक तकनीकी के दौर में भी नालियों, सीवर और गटरों में उतरने को विवश किया जाता है | ऐसी स्थति में संविधान द्वारा प्रदत्त यह मौलिक अधिकार व्यर्थ हो जाता है |

    मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है कि भारतीय संविधान के अनुछेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वंत्रता का अधिकार पशुवत जीने का नहीं है ,बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने का है   

    यही नहीं क़ानून को बने 10 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन उसके उचित क्रियान्वयन के बिना वह भी अर्थहीन हो जाता है | 

    Human Rights Guru ब्लॉग पर पहले प्रकाशित लेख में भी स्पष्ट किया गया है कि क़ानून के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं की निष्क्रियता के कारण हाथ से मैला ढोना मानव अधिकार उलंघन बन चुका है | मैला ढोने के दौरान मृत्यु के कई मामलों में पुनर्वास के रूप में मुआवजे के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखना पड़ा है |  

    सांसद राजभाऊ वाजे ने यह भी कहा है कि सरकार ने स्वछता और सीवर सफाई के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मशीनीकरण में दिलचपी न  दिखाने पर अवसोश जाहिर किया |

    यदि मैला ढोने की अमानवीय और शोषणकारी प्रथा को मानव अधिकार दृश्टिकोण से देखा जाए तो आज के उन्नत तकनीकी के दौर में सफाई व्यस्था का मशीनीकरण किया जाना न सिर्फ एक आधुनिक वैज्ञानिक सुधार है, बल्कि समाज के हासिये पर स्थित लोगो के मानव अधिकारों की रक्षा का एक अनिवार्य उपाय भी है | 

    आज विश्व भर में यह कार्य आधुनिक मशीनों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन भारत में सीवर और गटर सफाई कर्मियों की जान जोखिम में डाली जाती है, तो यह राज्य की नैतिक और कानूनी विफलता की ओर स्पष्ट इशारा है | 

    इससे राजनैतिक इच्छा की भी स्पष्ट कमी झलकती है, जो कि मैला ढोने समस्या के समूल उन्मूलन के लिए आवश्यक है |      

    इस संकट का समाधान सिर्फ क़ानून बना देने और घोषणाओं से नहीं होगा, बल्कि संसद, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुझाये गए  उपायों पर समयबद्ध कार्यवाही और जबाबदेही सुनिश्चित करने से ही सम्भव हो सकेगा | 

    हाथ से मैला ढोने की अमानवीय समस्या सिर्फ अतीत की विडम्बना नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में भी अपना रूप बदल कर बरकरार है | इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वेजवाडा विल्सन ने बहुत संघर्ष किया है | 

    आधुनिक समाज में आज यह एक मानव अधिकार संकट के रूप में व्याप्त है | जब तक यह कानूनों के पन्नों से असल जिंदगी में नहीं आच्छादित की जाती है तब तक इसके समाधान की उम्मीद करना बेमानी है | 

    इस बेरहम प्रथा का खात्मा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभ्य समाज को भी इसमें अपनी गंभीर भूमिका निभानी होगी | 

    हम सभी को समाज में अपनी नैतिक और मानव अधिकार जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी क्यों कि मानव अधिकार चुप रहने से नहीं बचते हैं | 

  • कानून बना, मगर इंसान अब भी मैला ढोने को मजबूर: संसद में उठा मानव गरिमा का सवाल !

    कानून बना, मगर इंसान अब भी मैला ढोने को मजबूर: संसद में उठा मानव गरिमा का सवाल !

    हाथ से मैला ढोने की अमानवीय व्यवस्था का जारी रहना भारत में कानून की विफलता और मानवाधिकार उल्लंघन को दर्शाता हुआ एक गूगल जैमिनी निर्मित दृश्य
    Source:Google Gemini

    भारत में हाथ से मैला ढोना (Manual Scavenging) केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकारों पर सीधा हमला है | 

    इस समस्या का उन्मूलन करने के लिए वर्ष 2013 में संसद ने मैला ढोने का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम पारित किया था | 

    इस क़ानून का उद्देश्य स्पष्ट था -हाथ से मैला ढोने पर पूर्ण प्रतिषेध तथा प्रभावित परिवारों की पहचान कर उनके लिए पुनर्वास जिसमे वैकल्पिक रोजगार के लिए ऋण सुविधा, कौशल प्रशिक्षण, बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं देकर उनके जीवन को मानवीय गरिमा प्रदान करना | 

    हाथ से मैला ढोने की अमानवीय व्यवस्था में इंसानो को जाम हो गए नाले और मेनहॉल को साफ़ करने तथा खोलने के काम में लगाया जाता है | इस कार्य में उन्हें मलमूत्र और अन्य गंदगी से भरे मलवे और पानी में पूरी तरह डूबने पर मजबूर होना पड़ता है | 

    परिणाम स्वरुप अक्सर इस काम के दौरान लोगो की जहरीली गैसों की चपेट में आने से मृत्यु हो जाती है | सफाई की यह बहुत भीभत्स अमानवीय प्रक्रिया है |  

    लेकिन दुर्भाग्य से 21वीं सदी का एक चौथाई समय गुजरने के बाद भी आज के सभ्य समाज में यह अमानवीय प्रथा अभी भी अस्तित्व में है – क्या कानून धरातल पर उतरा है ? 

    कानून उपलब्ध होने के बाबजूद इस समस्या को समाप्त करने में सफल क्यों नहीं हुए ? यह एक चिंतनीय विषय है | इस समस्या पर कानून बनने के बाद एक सांसद को लोकसभा में सरकार के समक्ष प्रश्न क्यों उठाना पड़ रहा है ? सभी के लिए सोचनीय विषय है |  

    हाल ही में शिवसेना के सांसद राजभाऊ वाजे ने लोकसभा में मैला ढोने का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये जा रहे अमल के बारे में सरकार को कटघरे में खड़ा किया तथा उन्होंने कहा कि क़ानून आज भी कागजों तक सीमित है | 

    उनका कहना था कि क़ानून के तहत पुनर्वास का लाभ लाभार्थिओं तक नहीं पहुंच रहा है | प्रश्न उठता है कि कानून की क्रियान्वन की जिमेदारी कौन लेगा ?  

    कानून के क्रियान्वयन की यह अत्यधिक निराशाजनक स्थति केवल सरकारी अमले की विफलता को नहीं दर्शाता है, बल्कि यह मानवाधिकारों का गंभीर उलंघन है | 

    भारतीय संविधान का अनुछेद 21 हर व्यक्ति को गरिमामयी जीवन व्यतीत करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है | बाबजूद इसके आज भी समाज का एक वंचित वर्ग आधुनिक तकनीकी के दौर में भी नालियों, सीवर और गटरों में उतरने को विवश किया जाता है | ऐसी स्थति में संविधान द्वारा प्रदत्त यह मौलिक अधिकार व्यर्थ हो जाता है |

    मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है कि भारतीय संविधान के अनुछेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वंत्रता का अधिकार पशुवत जीने का नहीं है ,बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने का है   

    यही नहीं क़ानून को बने 10 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन उसके उचित क्रियान्वयन के बिना वह भी अर्थहीन हो जाता है | 

    Human Rights Guru ब्लॉग पर पहले प्रकाशित लेख में भी स्पष्ट किया गया है कि क़ानून के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं की निष्क्रियता के कारण हाथ से मैला ढोना मानव अधिकार उलंघन बन चुका है | मैला ढोने के दौरान मृत्यु के कई मामलों में पुनर्वास के रूप में मुआवजे के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखना पड़ा है |  

    सांसद राजभाऊ वाजे ने यह भी कहा है कि सरकार ने स्वछता और सीवर सफाई के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मशीनीकरण में दिलचपी न  दिखाने पर अवसोश जाहिर किया |

    यदि मैला ढोने की अमानवीय और शोषणकारी प्रथा को मानव अधिकार दृश्टिकोण से देखा जाए तो आज के उन्नत तकनीकी के दौर में सफाई व्यस्था का मशीनीकरण किया जाना न सिर्फ एक आधुनिक वैज्ञानिक सुधार है, बल्कि समाज के हासिये पर स्थित लोगो के मानव अधिकारों की रक्षा का एक अनिवार्य उपाय भी है | 

    आज विश्व भर में यह कार्य आधुनिक मशीनों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन भारत में सीवर और गटर सफाई कर्मियों की जान जोखिम में डाली जाती है, तो यह राज्य की नैतिक और कानूनी विफलता की ओर स्पष्ट इशारा है | 

    इससे राजनैतिक इच्छा की भी स्पष्ट कमी झलकती है, जो कि मैला ढोने समस्या के समूल उन्मूलन के लिए आवश्यक है |      

    इस संकट का समाधान सिर्फ क़ानून बना देने और घोषणाओं से नहीं होगा, बल्कि संसद, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुझाये गए  उपायों पर समयबद्ध कार्यवाही और जबाबदेही सुनिश्चित करने से ही सम्भव हो सकेगा | 

    हाथ से मैला ढोने की अमानवीय समस्या सिर्फ अतीत की विडम्बना नहीं है, बल्कि यह वर्तमान में भी अपना रूप बदल कर बरकरार है | इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वेजवाडा विल्सन ने बहुत संघर्ष किया है | 

    आधुनिक समाज में आज यह एक मानव अधिकार संकट के रूप में व्याप्त है | जब तक यह कानूनों के पन्नों से असल जिंदगी में नहीं आच्छादित की जाती है तब तक इसके समाधान की उम्मीद करना बेमानी है | 

    इस बेरहम प्रथा का खात्मा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभ्य समाज को भी इसमें अपनी गंभीर भूमिका निभानी होगी | 

    हम सभी को समाज में अपनी नैतिक और मानव अधिकार जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी क्यों कि मानव अधिकार चुप रहने से नहीं बचते हैं | 

  • मानव अधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें : भारतीय सन्दर्भ !

    मानव अधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें : भारतीय सन्दर्भ !

    10 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, दिल्ली द्वारा मानव अधिकार दिवस मनाया गया | कार्यक्रम के दौरान खींची गई तस्वीर का आंशिक भाग |
    Source: NHRC Website

    परिचय

    10 दिसम्बर 2025 को आज सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकार दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया है| मानव अधिकार दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि  हर दिन और हर समय व्यक्ति के जीवन में रोजमर्रा के जरूरतों से जुड़ा हुया महोत्सव है |

    मानव अधिकार दिवस विश्व भर के लोगों और सरकारों को यह अवसर देता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद से लेकर अब तक क्या हम मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप दुनिया बना पाएं हैं कि नहीं ? भारत जैसे विविधताओं से भरे लोकतांत्रिक देश के लिए यह प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है |

    भारत ने देश में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया है | राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन किया है तथा में मानव अधिकार के मुकदद्मों की सुनवाई के लिए हर जिले में मानव अधिकार अदालतों की स्थापना की गई है  |     

    सैद्धांतिक रूप से मानव अधिकार एक जटिल विषय है, लेकिन मानव अधिकारों को जन -जन तक पहुंचाने के लिए 10 दिसम्बर 2025 की थीम को आदमी की जरूरतों से जोड़ा गया है |


    इस बार विश्व मानव अधिकार की थीम “मानव अधिकार : हमारी रोजमर्रा की जरूरतें” रखा गया है| आज के उथलपुथल वाले दौर में सुख, शांति, समानता और स्वंत्रता के साथ जीवन बिताना आसान काम नहीं है | इसी को आसान बनाने के लिए इस वर्ष की थीम में रोजमर्रा की जरूरतों से जोड़ा गया है |


    आखिर रोजमर्रा की जरूरतों से मानव अधिकार जैसे गंभीर विषय का क्या लेना देना है, बस यहीं समझने की जरूरत है कि रोजमर्रा की जरूरते मानव अधिकारों को कैसे प्रभावित करती है | 


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    मानव अधिकार बनाम रोजमर्रा की जरूरतें


    मानव अधिकार तथा रोजमर्रा की जरूरतें दरअसल अलग -अलग न हो कर एक दुसरे के पूरक हैं |उदाहरण के तौर पर रोटी, कपड़ा, आवास, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पीने योग्य पानी, बिना किसी भेदभाव के स्वतन्त्रता, स्वैक्षिक लिंग निर्धारण का हक, बोलने और अपनी पसंद का खाना खाने की स्वंत्रता, आदि अनेक ऐसी रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना व्यक्ति का चहुमुखी विकास होना संभव नहीं है |


    दरअसल इस वर्ष की थीम के माध्यम से मानव अधिकारों की कठिन व्याख्या को अत्यधिक सरल भाषा में अत्यधिक आम जरूरतों से जोड़ने का प्रयास किया गया है |


    यह प्रयास निश्चित रूप से मानव अधिकारों में आम आदमी की दिलचस्पी पैदा करने के साथ -साथ मानव अधिकारों को शिक्षा का जटिल विषय से बाहर लाकर आम आदमी तक उनके मानव अधिकारों की जानकारी पहुंचाने का एक अभिनव प्रयास है |

     

    आपने देखा होगा कि दिल्ली में पटाखों तथा आसपास के राज्यों में खेतों में पराली जलाने के कारण विगत कई वर्षों से वायु प्रदुषण का स्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तथा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में पहुंचा |


    जिसके बाद आम आदमी की रोजमर्रा के जरूरत अर्थात शुद्ध हवा के लिए न्यायालय ने सरकार को दिशा निर्देश दिए |


    आम आदमी के लिए शुद्ध हवा और वातावरण की कमी और प्रदुषण के बढ़ते स्तर के कारण सांस सम्बन्धी रोगियों की संख्या में इजाफा देखा गया |


    प्रदूषित वातावरण के कारण आम आदमी के जीवन के अधिकार का उलंघन होता है | स्वच्छ वातावरण और शुद्ध हवा का अभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य के मानव अधिकार का उलंघन करता है |


    पानी जैसी रोजमर्रा की जरूरत के लिए भी लोगो को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा | अधिकाँश लोग अवगत होंगे कि शहर से निकलने वाला सीवेज का पानी बिना किसी सफाई प्रक्रिया के गंगा में छोड़ा जाता था |


    न्यायालय ने इस सम्बन्ध में दिशानिर्देश दिए | जिसके परिणाम स्वरुप सरकार द्वारा गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट चलाये गए | पीने लायक पानी की उपलब्धता एक मानव अधिकार है | भारतीय न्यायलयों ने इसे जीवन के अधिकार के तहत समाहित किया गया है |   

    आज सम्पूर्ण दुनिया एक छोटे से गांव में तब्दील हो गई है | विश्व के एक कोने का व्यक्ति दूसरे कोने में काम या किसी अन्य सिलसिले में पहुंच रहा है | ऐसी स्थति में अंतराष्टीय मानव अधिकार दो प्रौढ़ व्यक्तियों को विवाह का अधिकार देता है |

    ऐसी स्थति में उनका विवाह दो विभिन्न संस्कृतियों और रीतिरिवाजों के टकराव का मुद्दा बन सकता है, लेकिन मानव अधिकार बिना किसी बाधा के उन्हें विवाह का अधिकार देते हैं | 

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    मानव अधिकार दिवस पर UNO का लक्ष्य

    मानव अधिकार हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं अभियान से सयुंक्त राष्ट्र संघ लोगो को मानव अधिकार से फिर से जोड़ना चाहता है |

    सयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि लोग ऐसे तरीकों पर अक्सर ध्यान नहीं देते है जो उनके मानव अधिकारों को प्रभावित करते हैं |

    मानव अधिकारों को लोग अधिक महत्व नहीं देते हैं | जबकि वे अत्यधिक आवश्यक चीजें है जिन पर वह निर्भर रहते हैं | मानवाधिकार सिद्धांतों और रोजमर्रा के अनुभवों के बीच की खाई है |

    यह अभियान उसे पाटने का प्रयास है | इस अभियान का लक्ष्य आम आदमी के बीच जागरूकता पैदा करना, आत्मविश्वास जगाना है।

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    निष्कर्ष

    भारतीय सन्दर्भ में आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हुए अनेक विषय हैं | जिनके सम्बन्ध में जागरूक लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उन्हें अपने मानव अधिकार प्राप्त करने में सफलता मिली |

    इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की यह पहल उनकी रोजमर्रा की जरूरतों सम्बन्धी मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने में सफल होगी |

    जिसके परिणाम स्वरुप आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों सम्बन्धी मानव अधिकारों के लिए आवाज उठा सकेगा, जबकि अभी जानकारी के अभाव में वे रोजमर्रा की जरूरतों सम्बंधित मानव अधिकारों पर बिलकुल ध्यान ही नहीं देते हैं |

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    अस्वीकरण :

    यह लेख केवल शैक्षणिक और विधिक जन-जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है | यह किसी विशेष व्यक्ति, संस्था या मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है | अधिक जानकारी के लिये योग्य अधिवक्ता से परामर्श आवश्यक है |

     लेखक

    Dr Raj Kumar

    Founder- Human Rights Guru / Law Vs Reality


  • POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास: भारत में डिजिटल मानव अधिकार मॉडल की ज़रूरत

    POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास: भारत में डिजिटल मानव अधिकार मॉडल की ज़रूरत

    POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास पर आधारित डिजिटल मानव अधिकार मॉडल, जिसमें ऑनलाइन सुरक्षा, 1098 हेल्पलाइन, डिजिटल राइट्स और भारत में बाल संरक्षण प्रणाली को दर्शाया गया है”
    Cradit:ChatGPT

    परिचय

    भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा के उद्देश्य से POCSO एक्ट (POCSO Act, 2012) बनाया गया था| 

    POCSO एक्ट से जुडी असली चुनौती सिर्फ अपराधियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना या अपराधियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती बच्चों की सुरक्षा , गोपनीयता तथा सामाजिक, मानसिक, आर्थिक पुनर्वास को सुनिश्चित किया जाना है | 

    इन्ही महत्वपूर्ण मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में POCSO पीड़ितों के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है | 

    यह निर्णय POCSO एक्ट के पीड़ितों के सम्बन्ध में सुरक्षा, गोपनीयता और पुनर्वास का दायित्व राज्य के ऊपर डालता है | 

    अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह तत्काल प्रभाव से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करे | जिसका एक SOP (Standard Operative Procedure) हो | 

    जिसके माध्यम से POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास का प्रबंधन आसान, पारदर्शी और बेहतर हो सके |  

    POCSO पीड़ित बच्चों के हित और उनके मानव अधिकार संरक्षण की दिशा में भारत के किसी हाई कोर्ट द्वारा दिया यह पहला अनोखा फैसला है | 

    इस फैसले में बच्चो की गोपनीयता बनाये रखने के लिए डिजिटल तकनीकी के उपयोग के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है | 

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    POCSO डिजिटल मानव अधिकार मॉडल क्या है ?

    POCSO डिजिटल मानवाधिकार मॉडल में मुख्य रूप से POCSO पीड़िता का PID संरक्षित पहचान डाटाबेस, डिजिटल POCSO पोर्टल (DPP)  तथा समयबद्ध SOP शामिल हैं | 

    इस मॉडल के लिए POCSO पीड़ितों के मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए डिजिटल तकनीकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है | 

    इसके आ जाने से न सिर्फ पॉक्सो पीड़ितों को त्वरित न्याय की उम्मीद जगी है, बल्कि भविष्य में यह मॉडल बच्चो के न्याय और उनके मानवाधिकार संरक्षण का एक अनोखा उदाहरण साबित होगा| 

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    मानक संचालन प्रक्रिया (SOP ) क्या है ?

    POCSO के मामलों में नौकरशाही की लेटलतीफी और लापरवाही को रोकने तथा पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक डिजिटल तकनीकी आधारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP: Standrad Operative Procedure) का अनुपालन करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं| 

    इसमें POCSO पीड़ितों की गोपनीयता बनाये रकने के लिए भी डिजिटिल तकनीकी के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं |  

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    SOP का उद्देश्य क्या है ?

    कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा POCSO पीड़ितों के सन्दर्भ में बेहतर और पारदर्शी निगरानी और उनकी गोपनीयता, संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल तकनीकी आधारित SOP जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं | 

    इस एसओपी का उद्देश्य नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के रोकने तथा अपराध होने के बाद पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एकल, एकीकृत, समयबद्ध और प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यप्रणाली स्थापित करना है |  

    इसका उद्देश्य अपराध होने के बाद एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करना है जिसके तहत अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर पीड़ित के सफल पुनर्वास तक अनावश्यक प्रक्रियात्मक देरी को टालना या कम करना, उसकी अस्पष्टता को समाप्त करना तथा विभिन्न हितधारकों के बीच के टकराव को समाप्त करना है | 

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    SOP के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं ? 

    1. प्रत्येक POCSO पीड़ित के लिए तत्काल सुरक्षा, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता की गारंटी उपलब्ध कराना।

    2. POCSO मुकदद्मे के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं को लागू करके शीघ्र, संवेदनशील और उन्हें आघात न लगे ऐसी जांच सुनिश्चित करना।

    3. POCSO मुकदद्मे के दौरान सभी कार्यवाहियों और अभिलेखों में पीड़ित की पहचान की पूर्ण रूप से डिजिटल तकनीकी द्वारा गोपनीय बनाये रखना |  

    4. हर हितधारक की स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं के माध्यम से बिना किसी बाधा के अंतर-एजेंसी प्रतिक्रिया का समन्वय करना।

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    SOP का औचित्य 

    POCSO मामलो को कई अलग अलग संस्थाए देखती है जैसे कि पुलिस, बाल कल्याण समिति, चिकित्सा विभाग, मनोवैज्ञानिक, फॉरेंसिक विज्ञान विभाग आदि | 

    इस SOP का औचित्य इस मान्यता से उत्पन्न हुया है कि POCSO के मामलों की देखरेख करने वाली संस्थाए अक्सर खंडित और देर से प्रतिक्रियाएँ देती हैं जिसके कारण बच्चों को अनावश्यक आघात झेलना पड़ता है | 

    एक एकीकृत डिजिटल तकनीकी प्लेटफॉर्म POCSO अधिनियम की प्रक्रियात्मक और जबाबदेही का एक स्पष्ट ढांचा बनाता है | 

    यह ढांचा हितधारियों को उनके कर्तव्य के लिए प्रेरित करता है| अदालत ने कहा है कि  बाल अधिकारों पर सयुंक्त राष्ट्र सम्मेलमन के तहत भारत अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को अमली जामा पहनाया जा सके | 

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    SOP पॉक्सो पीड़ितों के लिए एकीकृत प्रणाली ?

    SOP एक डिजिटल तकनीकी आधारित एकीकृत प्रणाली है | जो POCSO में प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर पुनर्वास तक गहन निगरानी रखती है | यह प्रणाली समयबद्ध सटीक और आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है | 

    इसके माध्यम से पोक्सो पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास में नौकरशाही की लेटलतीफी को रोका जा सकता है तथा सही समय से POCSO पीड़ितों तक कानूनी सहायता, कॉउन्सिलिंग से लेकर पुनर्वास की सुविधाएं बिना किसी देरी के और सुचारु रूप से पहुंचाई जा सकती हैं |  

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    छद्म नाम पहचानकर्ता (PID) और पहचान वॉल्ट प्रोटोकॉल

    कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तकनीकी रूप से POCSO अधिनियम की धारा 23 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 228 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित के लिए, DPP के तहत एक सख्त गुमनामीकरण प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। 

    CCTNS/DPP पर FIR दर्ज होने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से पीड़ित के लिए एक विशिष्ट छद्म नाम पहचानकर्ता (PID) तैयार करेगा। 

    इसके बाद  POCSO की सभी कार्यवाहियों के अनुक्रम में जिसके तहत सभी दस्तावेज़, संचार, चिकित्सा रिपोर्ट, बयान और सभी एजेंसियों के अदालती आदेश आते हैं, केवल इसी PID का उपयोग करेंगे। 

    पीड़ित की पहचान सम्बंधित सभी विवरण डीपीपी के भीतर एक अत्यधिक एन्क्रिप्टेड “पहचान वॉल्ट” में अलग से संग्रहीत किए जाएँगे। इस वॉल्ट तक पहुँच तकनीकी रूप से केवल अधिकृत कर्मियों तक ही सीमित होगी। 

    किसी भी अन्य पक्ष, जिसमें विशेष न्यायालय भी शामिल है, को केवल एक विशिष्ट, तर्कसंगत न्यायिक आदेश के आधार पर ही पहुँच प्रदान की जाएगी, और ऐसी पहुँच सीमित अवधि के लिए होगी और एक अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल में दर्ज की जाएगी। 

    इस प्रणाली से POCSO के तहत गोपनीयता सम्बन्धी प्रावधान गोपनीयता संरक्षण गारंटी में बदल जाएंगे |

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    डिजिटल पॉक्सो पोर्टल (DPP) 

    यह एक केंद्रीय कमांड और नियंत्रण व्यवस्था है | अदालत ने निर्देशित किया कि सरकार तेजी तथा  सुदृढ़ तकनीकी के साथ एक आवश्यक, सुरक्षित क्लाउड आधारित डिजिटल POCSO पोर्टल प्रारम्भ करेगी | 

    यह पोर्टल स्वंत्रत न होकर राष्ट्रीय ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फैज III के पहले से उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेगा | 

    यह कर्नाटक राज्य के अंदर सभी POCSO कोर्ट्स के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा | DPP के मुख्य फीचर्स में सभी हितधारकों के लिए रोल-आधारित सिक्योर लॉगिन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA), एक सेंट्रलाइज्ड एन्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट रिपॉजिटरी, ऑटोमेटेड टास्क एलोकेशन और नोटिफिकेशन, और सभी हितधारकों के लिए एक वास्तविक- समय निगरानी डैशबोर्ड शामिल किया जाएगा।  

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    वास्तविक समय -निगरानी प्रणाली 

    इस आधुनिक डिजिटल तकनीकी आधारित प्रणाली के माध्यम से POCSO मामले की स्थति, पीड़िता के संरक्षण की आवश्यकता तथा उसके पुनर्वास की आवश्यकता और स्थति को वास्तविक समय पर जाना जा सकेगा | 

    इस प्रक्रिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद बिना किसी देरी के आरोप पत्र  का दाखिला  तथा पीड़िता को प्रदान किये गए मुआवजे और पुनर्वास की स्थति की निगरानी वास्तविक समय के अनुसार की जा सकेगी | 

    इस प्रणाली द्वारा बिना किसी देरी के POCSO मामले में पीड़ितों के समक्ष आ रही बाधाओं को पहचाना जा सकेगा | 

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    पोक्सो सम्बंधित कार्यवाहियों की स्वचालित समय-सीमाएँ और अलर्ट का प्रावधान 

    डीपीपी एक सक्रिय डिजिटल अनुपालन इंजन है। इस प्रणाली  को का SOP द्वारा अनिवार्य सभी वैधानिक और प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं के साथ प्रोग्राम किया जाएग | 

    उदाहरण के लिए POCSO मामलों के सम्बन्ध में अलग -अलग कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है | 

    यदि इस समय सीमा का जिम्मेदार अदिकारियों या कर्मचारियों द्वारा एक निर्धारित समय सीमा में पालन नहीं किया जाता है तो तो जिला जज या निगरानी समिति के डेशबोर्ड पर अलग -अलग रंग में अलर्ट दिखाने लगता है | 

    चिकित्सा परीक्षा के लिए 24 घंटे की समय-सीमा, FSL रिपोर्टों के लिए 15 दिनों की समय-सीमा, और चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60/90 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। 

    इस प्रणाली के तहत एक रीयल-टाइम, ट्रैफिक-लाइट रंग-कोडित प्रणाली निगरानी पर दिखाई देने लगती है | 

    जिला न्यायाधीश और निगरानी समिति के डैशबोर्ड पर यदि हरा रंग दिखाई दे रहा है तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा होने का संकेत मिलता है |   

    यदि रंग पीला है तो समय-सीमा अपनी अंतिम तिथि के करीब है (जैसे, 48 घंटे शेष हैं) और यदि यह रंग  लाल है तो समय-सीमा का उल्लंघन हुआ है। 

    किसी भी महत्वपूर्ण समय-सीमा का उल्लंघन होने पर, एक स्वचालित, सिस्टम-जनित उच्चीकरण अलर्ट एसएमएस और आधिकारिक ईमेल के माध्यम से नामित पर्यवेक्षी प्राधिकारी को भेजा जाता है | यह डिजिटल  तकनीकी  शून्य विलम्ब सुनिश्चित करने में मदद देती है | 

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    पॉक्सो डिजिटल मानव अधिकार मॉडल के अनुपालन के लिए अदालत द्वारा दर्शित मार्गदर्शक सिद्धांत

    कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा निर्देशित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) समझौता न किये जाने वाले सिद्धांतों के एक समूह पर आधारित है, जिसका अनुपालन सभी हितधारकों द्वारा POCSO की हर कार्यवाही, निर्णय और उसके प्रावधानों की व्याख्या में किया जाना चाहिए | ये सिद्धांत निम्नवत हैं :

    1. बच्चों के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत

    POCSO के सम्बंधित सभी निर्णय बच्चो के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रख कर किये जायेगे | बच्चों के सर्वोत्तम हित के विपरीत किसी भी प्रक्रिया या आदेश की अनुमति नहीं है | बच्चो का का शारीरिक, मानसिक और विकासात्मक हित सर्वोपरि रखना होगा |  

    2. आघात -सूचित देखभाल 

    पोक्सो पीड़ित बचे से बात-चीत करने के दौरान सभी कर्मचारियों, जिसमे पुलिस ,डॉक्टर, परामर्शदाता और न्यायिक अधिकारी आते है, को बच्चे को लगे सदमे/आघात के संकेतों और लक्षणों को समझने और उसके बाद प्रतिक्रिया देने के लिए उनका उचित प्रशिक्षण किया जाना चाहिए | 

    न्याय व्यवस्था द्वारा सक्रीय रूप से पोक्सो पीड़ित का पुनः उत्पीड़न रोकने के लिए भरस्कर प्रयास किये जाने चाहिए | 

    3. शून्य विलंब का सिद्धांत

    POCSO के मामलों में अदालत ने शून्य विलम्ब के सिद्धांत को महत्व दिया है | POCSO अधिनियम, नियम  और SOP में निर्धारित समय सीमाओं को स्वैक्षिक नहीं बल्कि आज्ञापक माना है | 

    इन समय सीमाओं में किसी भी हितधारक द्वारा जानबूज कर लेटलतीफी बच्चो के शीघ्र न्याय के मौलिक अधिकार का उलंघन करार दिया गया है | 

    नयी डिजिटल प्रणाली द्वारा यह लेटलतीफी स्वतः पकड़ ली जाएगी और आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी | 

    4. पॉक्सो पीड़ित के विश्वास की पुनर्स्थापना 

    POCSO सम्बंधित आपराधिक न्याय प्रणाली प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ अपराधी की दोषसिद्धि  तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार POCSO पीड़ितों की सुरक्षा, गरिमा और उनमे आत्मविश्वास की पुनर्बहाली की भावना पैदा करने तक है | 

    इसलिए POCSO पीड़ितों से संस्थागत बात-चीत इस प्रकार की जानी चाहिए कि उन्हें अपनी सुरक्षा, गरिमा और आत्मविश्वास की पुनर्बहाली का आभास हो सके | 

    5. डिजाइन द्वारा निजता और गोपनीयता की सुरक्षा 

    POCSO अपराधों में बच्चों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है | इसे सिर्फ प्रक्रियात्मक नियम द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है | 

    अदालत ने POCSO पीड़ितों की सुरक्षा के लिए डिजिटल तकनीकी के उपयोग पर जोर दिया है | यह तकनीकी बच्चों की अनधिकृत पहचान को असंभव बनाती है | 

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    मॉडल के क्रियान्वयन सम्बन्धी चुनौतियाँ 

    1. डिजिटल ढांचे की कमी : 

    ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तथा नेट कनेक्टिविटी तथा कुशल स्टाफ की कमी SOP के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकते हैं | 

    2. साइबर सुरक्षा का ख़तरा : 

    POCSO पीड़ित का डिजिटल डाटा अत्यंत संवेदनशील है साइबर सुरक्षा खतरों से वह भी अछूता नहीं हो सकता है | 

    3. संस्थागत विरोध की संभावना : 

    ग्रामीण क्षेत्रों में उचित डिजिटल नेटवर्क के अभाव तथा समय से कार्य न होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाहियों के विरोध में पुलिस, अस्पताल, बाल कल्याण समिति के लोग इस कार्य प्रणाली का विरोध कर सकते हैं | 

    4. कुशल मानव संसाधन की कमी :

    POCSO मुकदद्मे के दौरान पीड़ितों को सलाह देने तथा सूचना देते समय आघात से बचाव और बाल मनोविज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी SOP के सुचारू संचालन में बाधा खड़ी कर सकते हैं |  

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    न्यायिक सक्रियता का परिणाम पॉक्सो डिजिटल मानव अधिकार मॉडल

    यह कहने में कोई अतिश्योक्ति न होगी कि POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए POCSO अधिनियम की सैद्धांतिक सीमाओं से बाहर जाकर कर्नाटका हाई कोर्ट ने आधुनिक डिजिटल तकनीकी से लैस एक व्यवहारिक नवोन्वेषण आधुनिक डिजिटल प्रणाली को उपलब्ध कराया है |

    जो भविष्य में POCSO पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के अलावा उनके मानव अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम होगा | 

    कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है कि POCSO अधिनियम पोक्सो अपराधियों के लिए न सिर्फ सैद्धांतिक रूप से कठोर था लेकिन अब वह व्यवहारिक और तकनीकी रूप में भी कठोर हो गया है | 

    यद्धपि POCSO डिजिटल मानवाधिकार मॉडल अभी विधिक, मानव अधिकार और नीति विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त शब्दावली नहीं है | यह पहली बार लेखक द्वारा विचारित शब्दावली है, लेकिन उम्मीद है इस शब्दावली पर विधिक, मानव अधिकार और नीतिगत क्षेत्र के विशेषज्ञ मंथन करेंगे | 

    POCSO के लागू होने के बाद शायद ही किसी माननीय न्यायधीश ने POCSO पीड़ितों के मानव अधिकारों की रक्षा और न्याय हेतु इतनी न्यायिक सक्रियता ( Judicial Activism) दिखाई हो जितनी कर्नाटका हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश सूरज गोविंदाराज ने दिखाई है | 

    शायद लेखक को उनकी न्यायिक सक्रियता ने ही यह लेख लिखने को विवश किया है | शायद जीवन में लेखक को उनसे मिलने का मौक़ा मिला तो वह उनका अभिवादन जरूर करना चाहेगा |  

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    निष्कर्ष :

    POCSO नाबालिग बच्चों को सिर्फ यौन अपराधों से बचाने का क़ानून नहीं है, बल्कि बच्चो के साथ हुए अपराध के बाद भी उनकी सुरक्षा और पुनर्वास का एक सशक्त माध्यम है | यह बच्चो के मानव अधिकार की रक्षा का अंतिम लक्ष्य है | 

    डिजिटल मानव अधिकार मॉडल POCSO पीड़ितों सुरक्षा, गोपनीयता और उनके पारदर्शी पुनर्वास को सरकार की तरफ से सुनिश्चित करने का एक अचूक औजार है | 

    यह मॉडल POCSO पीड़ितों की न्याय प्रक्रिया पर 24 X 7 निगरानी रखने में सक्षम होगा | इसके कारण POCSO पीड़ित के केस पर गहन निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे बच्चों की सुरक्षा, गोपनीयता और पुनर्वास में कोई चूक न हो | 

    आधुनिक डिजिटल तकनीकी से लैस यह मॉडल POCSO एक्ट के पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके मानव अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा | 

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    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ ):

    प्रश्न 1 :POCSO डिजिटल मानव अधिकार मॉडल क्या है ? 

    उत्तर : यह एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली है जिसमें FIR, जांच, मेडिकल केयर, मनोवैज्ञानिक सहायता, कोर्ट की सुनवाई, और पुनर्वास सम्बन्धी सभी प्रक्रियाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित, गोपनीय, पारदर्शी और बाल केंद्रित तरीके से संचालित होती हैं।

    प्रश्न 2. यह मॉडल POCSO पीड़ितों के लिए क्यों जरूरी है ? 

    उत्तर : क्योकि यह मॉडल बच्चो को बार बार कोर्ट में आने से बचाता है ,जांच में अनावश्यक देरी से बचाना है और उनकी पहचान उजागर होने से रोकता है तथा उनकी सुरक्षा और पुनर्वास की पुख्ता व्यवस्था की गारंटी देता है | 

    प्रश्न 3 : PID-based anonymity क्या है?

    उत्तर : यह एक अनूठी प्रणाली है जिसमें हर बच्चे को एक Personal Identification Digit (PID) दिया जाता है। सभी हितधारक इसी PID के माध्यम से पॉक्सो केस को ट्रैक करते हैं जिसके कारण पॉक्सो पीड़ितों के नाम, पता या फोटो कुछ भी सार्वजनिक नहीं होता है |  

    प्रश्न 4 : Digital POCSO Portal (DPP) क्या है?

    उत्तर : यह एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहाँ—FIR दर्ज होती है, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्य अपलोड होते हैं; जाँच की प्रगति दिखती है; कोर्ट की सुनवाई की तारीखें ऑटो-अपडेट होती हैं; पीड़ित को रियल-टाइम सपोर्ट और पुनर्वास की व्यवस्था मिलती है| 

    प्रश्न 5 : इस मॉडल से समयबद्ध जांच और ट्रायल कैसे सुनिश्चित किया जाता है?

    उत्तर : यह डिजिटल पोर्टल स्वचालित रूप से रिमाइंडर्स प्रेषित करता है | प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर देरी होने पर डैशबोर्ड पर रेड कलर का सिग्नल भेजता है | जिससे जांच और ट्रायल को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है | 

    प्रश्न 6 : इस मॉडल के मानवाधिकार आयाम क्या हैं?

    उत्तर : इस मॉडल के मानव अधिकार आयामों में गोपनीयता का अधिकार, गरिमा का अधिकार, मुआवजे का अधिकार, त्वरित और सुरक्षित न्याय का अधिकार, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, बच्चों के सर्वोत्तम हित का अधिकार, अनावश्यक मानसिक आघात से सुरक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं |  

    यह भी पढ़ें : इंसान वही, हक अलग क्यों? कब मिलेगा LGBTQ+ को विवाह का अधिकार! 

    अस्वीकरण :

    यह लेख केवल शैक्षणिक और विधिक जन-जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है | यह किसी विशेष व्यक्ति, संस्था या मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है | अधिक जानकारी के लिये योग्य अधिवक्ता से परामर्श आवश्यक है |

     लेखक

     Dr Raj Kumar

       Founder- Human Rights Guru / Law Vs Reality 

  • Femicide: महिलाओं के मानवाधिकारों पर सबसे खतरनाक हमला |

    Femicide: महिलाओं के मानवाधिकारों पर सबसे खतरनाक हमला |

    Femicide awareness graphic showing a woman signaling ‘stop’ against a bold red background, highlighting violence as the biggest attack on women’s human rights.
    Source:Chat GPT


    भूमिका

    विश्वभर में ही नहीं बल्कि भारत में भी महिला होना मृत्यु का कारण बन रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में पितृसत्तात्मक समाज आज भी मौजूद हैं।

    पितृसत्तात्मक समाज में लैंगिक बराबरी को कोई महत्व नहीं दिया जाता।

    संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा 25 नवंबर 2024 को जारी एक रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा का सबसे चरम रूप फेमिसाइड है, जिसका वैश्विक स्तर पर व्यापक विस्तार है।

    UNO की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, विश्वभर में

    हर दिन 140 महिलाएँ और लड़कियाँ

    अपने साथी या किसी करीबी रिश्तेदार के हाथों मरती हैं।

    महिलाओं के प्रति यह घृणा, जिसे फेमिसाइड कहा जाता है, कई रूपों में दिखाई देती है। भारत में यह दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, सम्मान हत्या, यौन हिंसक हत्या और महिला भ्रूण हत्या के रूप में प्रकट होती है।

    यद्धपि कानून में इन्हें अलग -अलग शब्दों के साथ आवश्यकता के अनुसार परिभाषित किया गया है | 

    फेमिसाइड (Femicide) क्या है ?

    फेमिसाइड (Femicide) का समाजशास्त्रीय दृस्टि से तात्पर्य है कि किसी महिला या लड़की की ह्त्या सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से कर देना कि वह महिला है | यह अपराध लैंगिक घृणा का भीभत्स स्वरूप है | 

    लैंगिक कारणों से महिलाओं और लड़कियों को मार दिए जाने की घटनाओं को सयुक्तराष्ट्र फेमिसाइड के रूप में परिभाषित करता है |  

    विश्वभर में तमाम वैज्ञानिक और सामाजिक तरक्की के बाबजूद आज भी महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक आधार पर किया जाने वाला यह अपराध समाज में अस्तित्व में बना हुया है | 

    यद्धपि भारत में महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक आधार पर होने वाले अपराधों को फेमीसाइड शब्द के दायरे में नहीं रखा गया है | भारत में इस अपराध को अलग -अलग शब्दों से सम्बोधित किया जाता है तथा अलग -अलग श्रेणियों में बाटा गया है | 

    क्या भारतीय कानूनों में फेमिसाइड नाम से कोई अपराध जाना जाता है ?

    भारतीर आपराधिक कानूनों में फेमिसाइड नाम से कोई अपराध दर्ज नहीं है | हां, फेमिसाइड के रूप लैंगिक आधार पर महिलाओं की हत्यायों को अलग -अलग कानूनों के मुताबिक़ मर्डर, दहेज मृत्यु, कन्या भ्रूण ह्त्या, रेप हत्या आदि में बाँट दिया गया है | 

    भारत में हत्यायों का यह विभाजन फेमिसाइड की गंभीरता को छुपा देता है | यदि महिलाओं की विभिन्न कानूनों के मुताबिक़ हत्याओं को जोड़ दिया जाए तो, जो आँकड़ा तैयार होगा वह फेमिसाइड की श्रेणी में गिना जाएगा | 

    यदि महिला ह्त्या के सभी आकड़ो को समग्र रूप में  देखा जाएगा तो आँकड़े में स्वाभाविक रूप से बृद्धि दर्ज की जाएगी | ऐसी स्थति में महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक आधार पर अपराधों के आकड़ो के अनुसार नीति निर्माण में सही तथ्य और पारदर्शिता आएगी | 

    महिलाओं के विरुद्ध फेमीसाइड की रूप में आकड़े उपलब्ध होने से सही नीतिनिर्माण में योगदान मिलेगा | जिससे भारत में फेमीसाइड से लड़ने के लिए सही रणनीतिक पहल संभव हो सकेगी | 

    फेमिसाइड के लक्षण या संकेत क्या हैं ?

    👉1. लगातार घरेलू मारपीट कर महिलाओं के साथ विभिन्न रूपों में हिंसा और क्रूरता करना ; 

    👉2. महिलाओं को जला कर  / जहर देकर मारना; 

    👉3. पारिवार के नाम पर महिलाओं पर नियंत्रण;

    👉4. महिलाओं को मोबाइल चलाने से रोकना या उन्हें खर्चे के लिए पैसे उपलब्ध न कराना ; 

    👉5. महिलाओं को लैंगिक आधार पर धमकियां देना ; 

    👉6. महिलाओं पर हमला करने का इतिहास रहा है;  

    👉7. महिलाओं का बलात्कार तथा ह्त्या करना ; 

    👉8. परिवार की इज्जत का दबाव बना कर महिला को उसकी स्वतन्त्रता से वंचित करना ;

    👉9. महिला की अचानक गुमशुदगी और उसके बाद उसका जीवित न मिलना ;

    👉10. शादी के बाद ससुराल में मानसिक/शारीरिक अत्याचार का किया जाना |  

    भारत में फेमिसाइड की सच्चाई

    भारत में महिलाओं के विरुद्ध ह्त्या जैसे जघन्य अपराधों के फेमिसाइड शब्द का उपयोग नहीं होता है | यद्धपि इसमें कोई शंका नहीं है कि इसके कई रूपों में भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती है |  भारत में फेमिसाइड के सबसे आम रूप है :

    1. दहेज हत्या (Dowry Femicide)

    राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट ‘भारत में अपराध 2023″ के अनुसार, देश भर में दहेज  प्रतिषेद अधिनियम के तहत दहेज से संबंधित 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और वर्ष भर में 6,100 से अधिक दहेज मौतें हुईं।

    इस प्रकार दहेज़ हत्याएं भी भारत में फेमिसाइड का ही एक रूप है | 

    2. ऑनर किलिंग

    अभी हाल ही में महाराष्ट्रा के नादेड में युवती के दोस्त को युवती के घर वालों ने मार डाला | वे आपस में विवाह का प्लान बना रहे थे | 

    प्रेमी के दलित होने के कारण प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की ऑनर किलिंग को अंजाम दिया | इस मामले में प्रेमी की ह्त्या के बाद प्रेमिका ने उसके शव के साथ विवाह की रश्में पूरी की | 

    पुलिस ने ऑनर किलिंग के बाद लड़की के परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है | भारत में इस प्रकार की ऑनर किलिंग फेमिसाइड का एक रूप है | 

    इन रूपों के अतिरिक्त भी भारत में फेमिसाइड  के कई अन्य रूप उपलब्ध हैं जैसे कि बलात्कार के बाद ह्त्या ,बालिका भ्रूण ह्त्या, गुमसुदगी और तस्करी के बाद हत्याएं आदि | 

    फेमिसाइड सुसंगत मानव अधिकार प्रावधान

    अधिकाँश फेमिसाइड के अपराध जघन्य अपराधों की श्रेणी में आते है | इन अपराधों के कारण महिला मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है | 

    महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन पर घोषणा 1993 के अनुछेद -3 में  स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं को बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी मानव अधिकार प्राप्त हैं | 

    इन मानवाधिकारों में राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक मानव अधिकारों के अलावा भी अन्य क्षेत्र में उपलब्ध मानव अधिकार आते है | 

    महिलायों को इन मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं का बिना किसी भेदभाव के सामान रूप से आनंद और संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों में अन्य अधिकारों के अलावा निम्नांकित  शामिल हैं:

    👉1. जीवन का अधिकार; फेमिसाइड से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ,1948 के अनुछेद -3 का उलंघन होता है | घोषणा का अनुछेद -3 कहता है कि “प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।”  

    👉2. समानता का अधिकार; मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में  भी कहा गया है कि लैंगिक भेदभाव के रूप में किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा | किसी महिला के साथ लैंगिक आधार पर असमानता का व्यवहार भी उसके विरुद्ध हिंसा की श्रेणी में आता है |  

    👉3. व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार; मानव अधिकार घोषणाओं और प्रसंविदा में भी हर व्यक्ति को अपनी स्वंत्रता और सुरक्षा का मानव अधिकार प्राप्त है | 

    👉4 . कानून के तहत समान संरक्षण का अधिकार; 

    👉5. सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार;

    👉6. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम मानक प्राप्त करने का अधिकार;

    👉7. काम की न्यायसंगत और अनुकूल परिस्थितियों का अधिकार;

    👉8. यातना, या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमान जनक व्यवहार या दंड के अधीन न किए जाने का अधिकार।

    निष्कर्ष 

    फेमिसाइड आज के विकसित और सभ्य समाज में भी चरम पर है | पुरुषों द्वारा सिर्फ अपने दम्भ को शांत करने के लिए लेंगिक आधार पर महिलाओं या लड़कियों की इस तरह की हत्याएं आज भी सयुक्त राष्ट्र महिला जैसे वैश्विक संगठन के लिए चिंता का विषय बना हुया है | 

    यह सिर्फ महिलाओं की ह्त्या का मामला नहीं है ,बल्कि महिला मानवाधिकारों का मामला है | यह हमारे सभ्य समाज के माथे पर कलंक के अलावा न्याय व्यवस्था और मानव अधिकारों पर सीधा हमला है | 

    जबतक महिलाओं के लिए उनके घर से लेकर सड़क और उनके कार्य स्थल तक मानव अधिकार संरक्षित नहीं हो जाते हैं, तब तक महिला मानव अधिकारों का उनके लिए कोई अस्तित्व नहीं है | 

    फेमिसाइड सिर्फ़ किसी एक महिला की मौत नहीं—यह हमारे समाज, न्याय व्यवस्था और मानवाधिकार मूल्यों पर सीधा हमला है। जब तक महिलाएँ अपने ही घर, सड़क, कार्यस्थल और संबंधों में सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक मानवाधिकारों की कोई भी परिभाषा अधूरी है।

    महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार की हिंसा रोकने की लिए भारत में क़ानून बने हुए है | बस अब जरूरत मात्र उनके गंभीरता से लागू करने और सामाजिक सोच बदलने के लिए हर प्रयास करने की आवश्यकता है | 

    जब तक महिला स्वयंम को घर से लेकर कार्य स्थल तक सुरक्षित न समझे, तब तक सरकार और समाज द्वारा सच्ची और ईमानदार पहल की आवश्यकता बनी रहेगी | 

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):

    प्रश्न 1: फेमिसाइड (Femicide) क्या है?

    उत्तर : फेमिसाइड वह अपराध है जिसमें किसी महिला या लड़की की हत्या उसके महिला होने के कारण की जाती है | यह जेंडर आधारित ह्त्या का भीभत्स रूप है | 

    प्रश्न 2: फेमिसाइड और सामान्य हत्या में क्या अंतर है?

    उत्तर : सामान्य हत्या किसी भी कारण से हो सकती है, सिवाए लैंगिक आधार को छोड़ कर | जबकि

    फेमिसाइड का उद्देश्य महिला होने के आधार पर मृत्यु कारित करना  होता है | 

    प्रश्न 3: भारत में फेमिसाइड के मुख्य प्रकार कौन-से हैं?

    उत्तर : भारत में फेमिसाइड के मुख्य प्रकार दहेज हत्या, ऑनर किलिंग, पार्टनर-हिंसा आधारित हत्या, यौनहिंसा के बाद ह्त्या तथा  गर्भ में कन्या भ्रूण ह्त्या आदि हैं | 

    प्रश्न 4: फेमिसाइड के बारे में सयुंक्त राष्ट्र संघ (UNO) की ताज़ा रिपोर्ट क्या कहती है?

    उत्तर : UN Women की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 11 मिनट में एक महिला की हत्या उसके परिवारीजन या पार्टनर द्वारा होती है।

    प्रश्न 5: भारत में फेमिसाइड किन कारणों से बढ़ रहा है?

    उत्तर : भारत में फेमिसाइड बढ़ने के कई कारण मौजूद हैं | इन कारणों में पितृसत्तातमक व्यवस्था के साथ -साथ लैंगिक भेदभाव की व्यवस्था का होना, दहेज प्रथा, ऑनर-किलिंग, अंतरंग दोस्ती के दौरान हिंसा, लचीला क़ानून और  सजा की दर का कम होना, महिलाओं के प्रति समाज में असमानता की मानसिकता आदि कारण शामिल हैं | 

    प्रश्न 6: क्या भारत में फेमिसाइड के लिए अलग कानून है?

    उत्तर : नहीं। भारत में फेमिसाइड नाम से किसी अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है |