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  • बाल सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न : POCSO के बाद भी लगभग 70% मामलों में आरोपी बरी क्यों हो रहे हैं?

    बाल सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न : POCSO के बाद भी लगभग 70% मामलों में आरोपी बरी क्यों हो रहे हैं?

    POCSO के बाद भी 70% मामलों में आरोपी बरी होने को दर्शाती बाल सुरक्षा पर प्रतीकात्मक छवि।
    Source:Canvaa

    प्रस्तावना 

    भारत में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए POCSO जैसा कठोर कानून मौजूद है, बाबजूद इसके NCRB के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 70% मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। यह केवल कानूनी और नीतिगत विफलता नहीं है, बल्कि बाल मानव अधिकार का गंभीर संकट है |   

    विगत वर्षों के आकड़ों पर निगाह डालने से पता लग रहा है कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है |  

    सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा पॉक्सो अपराधियों की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में जारी किये गए आँकड़े पॉक्सो पीड़ितों को न्याय के हिसाब से निराशा पैदा करने वाले हैं | प्रश्न यह भी उठता है कि क्या POCSO पीड़ितों के लिए सिर्फ कानून काफी है ? 

    इस क़ानून के लागू होने के 12 साल बाद भी बालकों की सुरक्षा के प्रति चिंता करनी पड़ रही है | यह चिंता अनायास नहीं है, बल्कि पॉक्सो के मामलों में अभियुक्तों की दोष सिद्धि की दर का कम होना है | अब यह सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि यह सवाल बाल मानव अधिकार संकट का  बन गया है |  

    POCSO Act  क्या है ?

    POCSO Act का विस्तृत रूप में Protection of Children from Sexual Offences Act,2012  नाम है | यह नाबालिग बच्चों अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न तथा अश्लील सामग्री में उपयोग जैसे अपराधों से बचाने तथा अपराध घटित होने के बाद उन्हें  संरक्षण, पुनर्वास और न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है | इसमें सजा के कठोर प्रावधानों की वजह से इसे एक कठोर क़ानून के रूप में भी जाना जाता है | 

    POCSO एक्ट के अधीन अपराधों के प्रकार 

    POCSO एक्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित अपराधों को समाहित किया गया है :

    1. प्रवेशन लैंगिक हमला (Penitrative Sexual Assult)

    2. गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (Aggravatated Sexual Assult) 

    इस प्रकार का गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला तब कहा जाता है जब निम्नांकित में से एक या अधिक परिस्थिति अस्तित्व में हों :

    (a) जब पुलिस अधिकारी होते हुए, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए या कोई लोकसेवक होते हुए या किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या संरक्षण गृह या सम्प्रेषण गृह या तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखभाल और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी होते हुए लैंगिक हमला करता है तो वह इस श्रेणी के अपराध में आएगा | 

    (b ) जो कोई किसी अस्पताल सरकारी या प्राइवेट का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए हमला करता है | 

    (c )  जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी होते हुए लैंगिक हमला करता है | 

    (d ) बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला होता है | 

    (e ) जो कोई घातक आयुध, अग्नायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पर्दाथ का उपयोग करते हुए हमला करता है | 

    (f ) जो कोई बालक को गंभीर चोट पहुंचाते हुए या उसकी जननेद्रियों को छति करते हुए लैंगिक हमला करता है| 

    (g )  लैंगिक हमले के कारण कोई बच्चा शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या घातक रोग से ग्रस्त हो जाता है | 

    (h ) जो बालक की शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता का लाभ उठाकर लैंगिक हमला करता है | 

    (i ) जो कोई बालक पर बार -बार लैंगिक हमला करता है | 

    (j ) जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर लैंगिक हमला करता है | 

    (k )जो कोई, बालक का रक्त  या दत्तक या विवाह या संरक्षता द्वारा या पोषण देख्भाल करने वाला रिस्तेदार या माता पिता के साथ घरेलू सम्बन्ध में रहते हुए या जो बालक के साथ साझा गृहस्थी में रहता है, लैंगिक हमला करता है | 

    (l ) बालक की गर्भावस्था की जानकारी के बाद भी लैंगिक हमला करता है | 

    (m) बालक पर लैंगिक हमले के साथ उसकी हत्या का प्रयास करता है | 

    (n )जो कोई प्राकृतिक आपदा की स्तिथि के दौरान लैंगिक हमला करता है, आदि |

    3. लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment )

    4. अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक का उपयोग 

    इस अपराध के प्रयोजन के लिए “किसी बालक का उपयोग ” पद में अश्लील सामिग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थापन, पारेषण, प्रकाशन और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर या किसी अन्य तकनीकी के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वलित करना शामिल है | 

    5.बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण 

    6. पॉक्सो में दिए गए किसी अपराध का दुष्प्रेरण 

    7. पॉक्सो में दिए गए किसी अपराध का प्रयास भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है |  

    पॉक्सो अभियुक्त सम्बंधित दोषमुक्ति आँकड़ा  (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  आधारित )

    भारत के गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हर वर्ष भारत में होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट जारी करता है | 

    राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार भारत में पॉक्सो के दर्ज होने वाले मामलो में लगातार बृद्धि हो रही है | 

    वर्ष 2023 की NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में एक वर्ष में पॉक्सो अपराध के मामलों में 9.2 % की बृद्धि दर्ज की गई है | जिससे स्पष्ट है कि पॉक्सो जैसे कठोर क़ानून के बाबजूद पोक्सो अपराधों में निरंतर बृद्धि दर्ज की गई है | 

    यह रिपोर्ट पोक्सो अपराधों  में होने वाली दोषसिद्धि की दर का भी खुलासा करती है | जिसके अनुसार 2021 में दोषसिद्धि की दर मात्र 32 प्रतिशत के आसपास रही है | जिसका अर्थ है कि करीब  65 से 70 प्रतिशत अपराधी दोषमुक्त हो रहे हैं | जिसमे अलग- अलग कई कारण हो सकते हैं | 

    इसका सीधा अर्थ है कि अपराधी कठोर क़ानून के बाबजूद आपराधिक न्याय व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाने में कामयाब हो रहे हैं | 

    यह स्थति निश्चित रूप से न सिर्फ आम आदमी के लिए चुनौती और चिंता का विषय है, बल्कि सम्पूर्ण आपराधिक न्याय व्यवस्था और सरकार के लिए भी एक गंभीर चुनौती और चिंतन का विषय है | 

    POCSO अपराधियों के बच निकलने सम्बंधित चुनौतियाँ 

    इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉक्सो एक कठोर समझे जाने वाला कानून है, लेकिन पुलिस की कमजोर तथा अवैज्ञानिक जांच भी अधिकाँश मामलो में अभियुक्तों को दोषमुक्त कराने में सहायक बन जाती है|

    पुलिस की पोक्सो पीड़ितों के साथ असंवेदनशीलता भी उन्हें पोक्सो  के मामले में पीछे हटने के लिए विवश कर देती है | गवाह संरक्षण का व्यवहारिक अभाव भी दोषसिद्धि की कम दर के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है | 

    राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकड़ो से स्पष्ट है कि अधिकाँश पोक्सो के मामलों में नजदीकी या परिवारीजन ही अपराधी पाए गए हैं | यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते अक्सर सामाजिक दबाब में पीड़ित तथा उसके परिवारीजन घटना से ही मुकरने को विवश हो जाते हैं |

    कुछ अर्थपूर्ण सुझाव 

    POCSO के तहत पॉक्सो अपराधियों की दोषसिद्धि की दर को बढ़ाये जाने के लिए हर जिले में बाल पुलिस इकाई को पॉक्सो सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए | 

    पुलिस को साक्ष्य संकलन का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए | पॉक्सो पीड़ितों का चिकित्सकीय परीक्षण और फोरेंसिक जांच सही समय पर होनी चाहिए | यही नहीं फोरेंसिक जांच समय से न्यायालय में पहुचनी चाहिए | 

    पॉक्सो के गवाहों के संरक्षण की व्यवस्था के साथ साथ उनकी भी गोपनीयता के प्रावधान के बारे में चिंतन की आवश्यकता है | 

    पॉक्सो पीड़ित बच्चो के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता को आज्ञापक बनाया जाना चाहिए | पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए जजों और प्रॉसिक्यूटर्स का प्रशिक्षण भी आज्ञापक किया जाना चाहिए | 

    बिना प्रशिक्षण पाए जजों को पॉक्सो मामलो की सुनवाई से दूर रखा जाना चाहिए | पोक्सो मामलो में न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू और बिना देरी के संचालित करने के लिए पॉक्सो मानव अधिकार डिजिटल मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिए |

    देश भर में स्कूलों के सहयोग से विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बच्चों में कम उम्र से ही यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य  किया जाए |

    पॉक्सो मानव अधिकार डिजिटल मॉडल कुछ और नहीं, बल्कि पॉक्सो केस की प्रथम सूचना से लेकर निर्णय होने तक की प्रक्रिया में आधुनिक डिजिटल तकनीकी का उपयोग करते हुए पीड़िता के मानव अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना है |     

    निष्कर्ष 

    POCSO जैसे कठोर कानून की उपलब्ध्ता के बाबजूद भी अगर पॉक्सो अपराधी बच रहे हैं, तो यह सिर्फ कानून की विफलता नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण समाज और व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है |जिस पर तत्काल गंभीर चिंतन किये जाने की आवश्यकता है | 

    बाल सुरक्षा का तात्पर्य सिर्फ कठोर क़ानून का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि न्याय तक अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार लिखितों के अनुसरण में बालकों की आसान और गरिमामई पहुंच सुनिश्चित करना है |

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

    प्रश्न 1. POCSO कानून होने के बावजूद इतने अधिक आरोपी बरी क्यों हो जाते हैं?

    उत्तर : POCSO के कठोर क़ानून होने के बाबजूद उसका उचित क्रियान्वयन आवश्यक होता है | पोक्सो मामलो में जांच में देरी, पुलिस द्वारा सही सबूतों के संकलन का अभाव, पीड़ित के बयानों में विरोधाभाष तथा अभियोजन की लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में आरोपी बरी हो जाते हैं | 

     प्रश्न  2. NCRB के अनुसार पॉक्सो अभियुक्तों की दोषसिद्धि की दर कितनी है?

    उत्तर: NCRB के ताजा आकड़ो के अनुसार,पॉक्सो मामलों में दोषसिद्धि की दर करीं 32 प्रतिशत तक है | यह बाल सुरक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है | 

    प्रश्न 3. क्या POCSO मामलों में पुलिस जांच कमजोर रहती है?

    उत्तर : हां, कुछ मामलों में पुलिस जांच कमजोर रहती है | कई मामलो में पुलिस पीड़िता की उम्र के सही साक्ष्य संकलित नहीं करती है | 

    चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही पीड़िता की आयु को मान लिया जाता है | जिसके कारण पीड़िता की सही उम्र का निर्धारण न्यायालय में नहीं हो पाता है | जिसका लाभ अभियुक्त को पहुँचता है | 

    इसके पीछे प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी के साथ साथ फोरेंसिक रिपोर्ट का समय से न जुटाना शामिल है  | पुलिस द्वारा पीड़िता की चिकित्सा में देरी तथा चार्जशीट में कमिया छोड़ देना भी पुलिस जांच कमजोरी में समाहित हैं |   

    प्रश्न 4. क्या सामाजिक दबाब या समझौते भी पोक्सो अपराधियों के बरी होनी के कारण हैं | 

    उत्तर : हाँ , आज भी परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों में समझौता, सामाजिक दबाब के चलते  तथा पीड़ित की अपराधी पर आर्थिक निर्भरता ऐसे कारण हैं जो पीड़ित या उसके परिवार को मुकदद्मे से अपने पैर वापस लेने के लिए विवश कर देते हैं | 

    प्रश्न  5 . क्या पोक्सो  के झूठे मामले भी पोक्सो अपराधों की  बरी होने की दर बढ़ाता है ?

    उत्तर : हाँ, निश्चित रूप से कुछ प्रतिशत झूठे मामले भी अभियुक्तों के बरी होने की दर बढ़ाता है | 

    प्रश्न  6 . क्या POCSO कानून में सुधार की आवश्यकता है?

    उत्तर : कानून में कठोर सजा के प्रावधान से कानून का उचित क्रियान्वयन नहीं होता है,  इस लिए जांच प्रक्रिया में सुधार, पीड़ित की सुरक्षा, पुनर्वास और मुआवजा के प्रावधानों को और अधिक सुधारात्मक और डिजिटल तकनीकी युक्त सुधार किया जा सकता है |  

    लेखक- Human Rights Guru ब्लॉग के सँस्थापक हैं | उनसे rkjassa1109@gmail.com  पर संपर्क किया जा सकता है।

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    धन्यवाद |

       

  • Epstein Files के बाद सवाल: क्या भारत मे POCSO पीड़ितों के लिए सिर्फ कानून काफी है?

    Epstein Files के बाद सवाल: क्या भारत मे POCSO पीड़ितों के लिए सिर्फ कानून काफी है?

    Jeffrey Epstein का फोटो, जो वैश्विक बाल यौन शोषण और प्रणालीगत चुप्पी के मुद्दे को दर्शाता है
    Source:Social Media & Canva

    प्रस्तावना 

    Epstein Files के खुलासे ने दुनिया भर में स्पष्ट कर दिया है कि बाल यौन शोषण एक अपराध नहीं, बल्कि एक वैश्विक बाल मानव अधिकार संकट है |

    इस खुलासे के बाद अमेरिका और यूरोप सहित सम्पूर्ण विश्व सन्न है | इस खुलासे ने यह उजागर कर दिया है कि किस प्रकार शक्तिशाली लोग, प्रभावी तंत्र और अपराध रोकने और उनके खुलासे के बाद कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की चुप्पी, सभी का मिलन किस तरह पीड़ितों को उनके मानव अधिकारों और न्याय के अधिकार से वंचित कर सकते हैं | 

    Epstein Files के खुलासे के बाद एक वैश्विक बहस शुरू हो गई है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है | इस बहस ने भारत के नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है कि POCSO जैसा विशेष कानून पीड़ितों को वास्तविक न्याय (सुरक्षा,पुनर्वास और गरिमा ) दे पा रहा है ?  

    पॉक्सो अपराध सम्बन्धी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े और जमीनी सच्चाई बताती है कि कानून की मजबूती और उसके उचित क्रियान्वयन में जमीन-आसमान का अंतर है | यह लेख इसी अंतर को समझने और उसके समाधान का एक छोटा सा प्रयास है | 

    Epstein Files क्या है ?  

    Epstein Files उस वैश्विक काले कारनामो से भरे दस्तावेजों का नाम है,जिनसे यह उजागर हुया है कि बाल यौन शोषण मात्र एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि यह एक संगठित अपराध है | जिसमे सत्ता, अकूत सम्पति और  संस्थागत चुप्पी से संरक्षित एक सशक्त नेटवर्क भी शामिल हो सकता है |  

    इन दस्तावेजों से खुलासा हुया है कि एक फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन  पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप लगे हैं | जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा और वर्ष 2019 में उसकी जेल में ही रहस्यमई मृत्यु हो गई | 

    उसकी मृत्यु के बाद भी नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े दस्तावेज उजागर हो रहे हैं, जिससे एपस्टीन के अलावा अन्य प्रभावशाली लोगों की संलिप्ता भी सामने आ रही है | 

    यह सत्ता, बाल यौन शोषण और संस्थागत असफलता के गठजोड़ की कहानी है | इन दस्तावेजों को सामूहिक रूप से Epstein Files कहा जा रहा है | 

    POCSO Act, 2012: कानून क्या कहता है?

    भारत में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012(POCSO Act ) को बाल संरक्षण के सबसे कठोर क़ानून के रूप में जाना जाता है |

    इसमें बालकों की बिना सहमति के उनके शरीर के किसी भी अंग को छूना तक अपराध बनाया गया है | यही नहीं उनकी सहमति भी आपको अपराध से बचा नहीं सकती है | 

    POCSO कानून का उद्देश्य:

    यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उससे सम्बंधित या अनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है | 

    POCSO कानून के प्रमुख प्रावधान:

    पॉक्सो एक्ट की धारा 3 से लेकर 18 तक में लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला  के साथ-साथ अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग तथा  बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण को अपराध बनाया गया है | 

    इसके अतिरिक्त इन अपराधों में से किसी अपराध का दुष्प्रेरण तथा इनमे से किसी अपराध को कारित करने के प्रयास को भी अपराध बनाया गया है | इस क़ानून के तहत कठोर दंड का प्रावधान किया गया है | 

    यदि पीड़ित बालक 16 से 18 वर्ष के बीच की उम्र का है तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा | 

    लेकिन जो कोई 16 वर्ष कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दाई होगा | 

    इस क़ानून में विशेष न्यायालय अपराध के सम्बन्ध में तब तक यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयास किया है तब तक उसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है | 

    अर्थात अभियुक्त को ही यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने अपराध नहीं किया है | यह इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता और कठोरता दोनों ही हैं |  

    ज़मीनी हकीकत: आँकड़े क्या कहते हैं? 

    राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,62,449 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 (1,49,404 मामले) की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्शाता है। 

    प्रतिशत के संदर्भ में, 2021 के दौरान ‘बच्चों के खिलाफ अपराध’ के तहत प्रमुख अपराध थे अपहरण (45.7%) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (39.7%) जिसमें बाल बलात्कार शामिल है। 

    पोक्सो के मामले : 

     वर्ष       बच्चो के विरुद्ध कुल अपराध     पॉक्सो मामलों की संख्या     पॉक्सो % हिस्सा    CrimeinIndia 2022   1,62,449              63,414                        ~39.7% 
    CrimeinIndia2023   1,77,335              67,694                        ~38.2%

    NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,77,335 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 (1,62,449 मामलों) की तुलना में 9.2% की वृद्धि दिखाते हैं। एक वर्ष में कुल 67, 694 मामले पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किये गए |  

    पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट के मामले : 

    बच्चो के विरुद्ध कुल पॉक्सो के मामलो में से 40, 434 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट से जुड़े हुए थे | इनमे से  39,076 पोक्सो अपराधी पीड़ितों के जान पहचान वाले थे | 

    Digital Human Rights Model: समाधान की दिशा में एक तकनीकी और मानवाधिकार केंद्रित कदम 

    Epstein Files के खुलासे के बाद यह सबक मिलता है कि कोई भी बेहतर से बेहतर आपराधिक न्यायिक व्यवस्था बिना पारदर्शिता और जबाबदेही के एक बिफल व्यवस्था के सामान है | क़ानून में व्यवस्था का प्रावधान होते हुए भी पीड़ितों के लिए किसी काम की नहीं होती है | 

    यहीं से Digital Human Rights Model की आवश्यकता सामने आती है | इस मॉडल में समाहित हो सकते हैं :

    👉पीड़ितों का गोपनीयता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण; 

    👉डिजिटल परीक्षण सूचना -पटल की न्यायालय द्वारा निगरानी;

    👉पीड़त की पुनर्वास डिजिटल निगरानी व्यवस्था; 

    👉पीड़ित के लिए मुआवजा डिजिटल निगरानी व्यवस्था; 

    👉वास्तविक समय से पीड़ित के लिए निःशुल्क विधिक सहायता; 

    👉पीड़ित के लिए वास्तविक समय से परामर्शी सेवा सहायता; 

    👉पीड़ित के लिए तत्काल चिकित्सा सेवा सहायता;  

    👉शून्य देरी के सिद्धांत पर आधारित स्वचालित (कृतिम बुद्धिमता आधारित) अलर्ट संसूचना | 

    निष्कर्ष 

    Epstein Files  हमे चेताती है कि जब कानून का क्रियान्वयन करने वाली व्यवस्था पीड़ितों के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाती है या उन्हें भूल जाती है, तब कानून  मात्र कागजों पर दिखाई देता है जमीन पर नहीं | 

    इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के पास POCSO  जैसा कठोर कानून है, जिसमे रिवर्स बर्डन ऑफ़ प्रूफ जैसा प्रावधान किया गया है | जिसे तहत अपराध को सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियोजन के ऊपर नहीं होती है, बल्कि पोक्सो के अभियुक्त को ही यह सिद्ध करना पड़ता है अपराध उसके द्वारा नहीं किया गया है | 

    इस सब के बाबजूद अब समय आ गया है कि बाल यौन अपराधों को रोकने तथा अपराध होने के बाद उसे ऐसी न्यायिक प्रक्रिया से गुजारा जाए, जिससे पीड़ितों को बिना किसी पीड़ादायक प्रक्रिया और आघात से गुजरे पूर्ण न्याय मिल सके | 

    क्या भारत मे POCSO पीड़ितों के लिए सिर्फ कानून काफी है ? यह प्रश्न अत्यधिक अहम् है जिसका उत्तर है नहीं | 

    इसके उत्तर के रूप में यदि हम सही मायने में बाल यौन अपराधों को रोकना चाहते हैं तथा पीड़ितों  को पूर्ण न्याय देना चाहते हैं, तो हमें एक मजबूत और सुरक्षित Digital Human Rights Model विकसित कर उसे सम्पूर्ण देश में लागू करने की तत्काल आवश्यकता है | 

    इस मॉडल की छाया अभी हाल में एक पोक्सो के मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है |    

    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

    प्रश्न 1: Epstein Files क्या है ? 

    उत्तर :Epstein Files  वे दस्तावेज हैं,  जिनके सार्वजनिक किये जाने से एक अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्सटीन से जुड़े बाल यौन शोषण से सम्बंधित मामलो का खुलासा हुया है, जिसमे अन्य लोगो के भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं | 

    प्रश्न 2 :Epstein Files का भारत के पोक्सो क़ानून से क्या सम्बन्ध है ?

    उत्तर : भारत के पोक्सो क़ानून से Epstein Files का सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन Epstein Files  के जरिये बाल यौन शोषण का खुलासा हुया है | भारत में पोक्सो एक्ट भी यौन शोषण से बालकों अर्थात 18 से छोटे बालकों की रक्षा के लिए बना है | इस लिहाज से देखा जाए तो दोनो बाल यौन शोषण से जुड़े है | 

    प्रश्न 3 :POCSO एक्ट,  2012 का उद्देश्य क्या है ?

    उत्तर : POCSO एक्ट, 2012 का उद्देश्य बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण करना तथा बालकों के अनुकूल न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करना है | इस क़ानून के तहत बच्चो की पहचान उजागर करना निषेधित है | 

    प्रश्न 4 : क्या POCSO पीड़ितों का मुद्दा मानव अधिकार का मुद्दा है ?

    उत्तर : हाँ, POCSO पीड़ितों के लिए न्याय, पुनर्वास और सुरक्षा का प्रश्न मानव अधिकारों से सीधे तौर पर जुड़ा है | यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधीन मौलिक अधिकारों में आता है | इसके अलावा इन अधिकारों का उल्लंघन  बच्चों के अधिकारों पर सयुक्त राष्ट्र सम्मलेन सतत विकास लक्ष्य -16 के उल्लंघन के दायरे में आता है | इसलिए यह सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि मानव अधिकार का मुद्दा है |

    प्रश्न 5: Digital Human Rights Model क्या है  और यह क्यों जरूरी है ? 

    उत्तर: Digital Human Rights Model से एक ऐसा ढांचा परिकल्पित है, जो आधुनिक डिजिटल तकनीकी पर आधारित है  तथा जिसके उपयोग से पोक्सो के मुकदद्मे की पारदर्शी निगरानी, पीड़ित का पुनर्वास, संरक्षण और समय से जबाबदेही सुनिश्चित संभव है | इसमें डिजिटल ट्रैकिंग, डाटा प्रोटेक्शन और समय बद्ध न्याय की व्यवस्था संभव है | 

    प्रश्न 6 : इस लेख का मुख्य सन्देश क्या है ? 

    उत्तर :इसका मुख्य सन्देश यही है कि बाल यौन अपराधों से निपटने के लिए क़ानून  की उपलब्धता काफी नहीं है | बाल यौन पीड़ितों की समय से सुरक्षा,पुनर्वास और न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक मजबूत Digital Human Rights Framework अपनाने की आवश्यकता है | 

    (और ज्यादा…)

  • POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास: भारत में डिजिटल मानव अधिकार मॉडल की ज़रूरत

    POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास: भारत में डिजिटल मानव अधिकार मॉडल की ज़रूरत

    POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास पर आधारित डिजिटल मानव अधिकार मॉडल, जिसमें ऑनलाइन सुरक्षा, 1098 हेल्पलाइन, डिजिटल राइट्स और भारत में बाल संरक्षण प्रणाली को दर्शाया गया है”
    Cradit:ChatGPT

    परिचय

    भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा के उद्देश्य से POCSO एक्ट (POCSO Act, 2012) बनाया गया था| 

    POCSO एक्ट से जुडी असली चुनौती सिर्फ अपराधियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना या अपराधियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती बच्चों की सुरक्षा , गोपनीयता तथा सामाजिक, मानसिक, आर्थिक पुनर्वास को सुनिश्चित किया जाना है | 

    इन्ही महत्वपूर्ण मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में POCSO पीड़ितों के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है | 

    यह निर्णय POCSO एक्ट के पीड़ितों के सम्बन्ध में सुरक्षा, गोपनीयता और पुनर्वास का दायित्व राज्य के ऊपर डालता है | 

    अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह तत्काल प्रभाव से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करे | जिसका एक SOP (Standard Operative Procedure) हो | 

    जिसके माध्यम से POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास का प्रबंधन आसान, पारदर्शी और बेहतर हो सके |  

    POCSO पीड़ित बच्चों के हित और उनके मानव अधिकार संरक्षण की दिशा में भारत के किसी हाई कोर्ट द्वारा दिया यह पहला अनोखा फैसला है | 

    इस फैसले में बच्चो की गोपनीयता बनाये रखने के लिए डिजिटल तकनीकी के उपयोग के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है | 

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    POCSO डिजिटल मानव अधिकार मॉडल क्या है ?

    POCSO डिजिटल मानवाधिकार मॉडल में मुख्य रूप से POCSO पीड़िता का PID संरक्षित पहचान डाटाबेस, डिजिटल POCSO पोर्टल (DPP)  तथा समयबद्ध SOP शामिल हैं | 

    इस मॉडल के लिए POCSO पीड़ितों के मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए डिजिटल तकनीकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है | 

    इसके आ जाने से न सिर्फ पॉक्सो पीड़ितों को त्वरित न्याय की उम्मीद जगी है, बल्कि भविष्य में यह मॉडल बच्चो के न्याय और उनके मानवाधिकार संरक्षण का एक अनोखा उदाहरण साबित होगा| 

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    मानक संचालन प्रक्रिया (SOP ) क्या है ?

    POCSO के मामलों में नौकरशाही की लेटलतीफी और लापरवाही को रोकने तथा पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक डिजिटल तकनीकी आधारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP: Standrad Operative Procedure) का अनुपालन करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं| 

    इसमें POCSO पीड़ितों की गोपनीयता बनाये रकने के लिए भी डिजिटिल तकनीकी के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं |  

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    SOP का उद्देश्य क्या है ?

    कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा POCSO पीड़ितों के सन्दर्भ में बेहतर और पारदर्शी निगरानी और उनकी गोपनीयता, संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल तकनीकी आधारित SOP जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं | 

    इस एसओपी का उद्देश्य नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के रोकने तथा अपराध होने के बाद पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एकल, एकीकृत, समयबद्ध और प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यप्रणाली स्थापित करना है |  

    इसका उद्देश्य अपराध होने के बाद एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करना है जिसके तहत अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर पीड़ित के सफल पुनर्वास तक अनावश्यक प्रक्रियात्मक देरी को टालना या कम करना, उसकी अस्पष्टता को समाप्त करना तथा विभिन्न हितधारकों के बीच के टकराव को समाप्त करना है | 

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    SOP के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं ? 

    1. प्रत्येक POCSO पीड़ित के लिए तत्काल सुरक्षा, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता की गारंटी उपलब्ध कराना।

    2. POCSO मुकदद्मे के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं को लागू करके शीघ्र, संवेदनशील और उन्हें आघात न लगे ऐसी जांच सुनिश्चित करना।

    3. POCSO मुकदद्मे के दौरान सभी कार्यवाहियों और अभिलेखों में पीड़ित की पहचान की पूर्ण रूप से डिजिटल तकनीकी द्वारा गोपनीय बनाये रखना |  

    4. हर हितधारक की स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं के माध्यम से बिना किसी बाधा के अंतर-एजेंसी प्रतिक्रिया का समन्वय करना।

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    SOP का औचित्य 

    POCSO मामलो को कई अलग अलग संस्थाए देखती है जैसे कि पुलिस, बाल कल्याण समिति, चिकित्सा विभाग, मनोवैज्ञानिक, फॉरेंसिक विज्ञान विभाग आदि | 

    इस SOP का औचित्य इस मान्यता से उत्पन्न हुया है कि POCSO के मामलों की देखरेख करने वाली संस्थाए अक्सर खंडित और देर से प्रतिक्रियाएँ देती हैं जिसके कारण बच्चों को अनावश्यक आघात झेलना पड़ता है | 

    एक एकीकृत डिजिटल तकनीकी प्लेटफॉर्म POCSO अधिनियम की प्रक्रियात्मक और जबाबदेही का एक स्पष्ट ढांचा बनाता है | 

    यह ढांचा हितधारियों को उनके कर्तव्य के लिए प्रेरित करता है| अदालत ने कहा है कि  बाल अधिकारों पर सयुंक्त राष्ट्र सम्मेलमन के तहत भारत अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को अमली जामा पहनाया जा सके | 

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    SOP पॉक्सो पीड़ितों के लिए एकीकृत प्रणाली ?

    SOP एक डिजिटल तकनीकी आधारित एकीकृत प्रणाली है | जो POCSO में प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर पुनर्वास तक गहन निगरानी रखती है | यह प्रणाली समयबद्ध सटीक और आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है | 

    इसके माध्यम से पोक्सो पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास में नौकरशाही की लेटलतीफी को रोका जा सकता है तथा सही समय से POCSO पीड़ितों तक कानूनी सहायता, कॉउन्सिलिंग से लेकर पुनर्वास की सुविधाएं बिना किसी देरी के और सुचारु रूप से पहुंचाई जा सकती हैं |  

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    छद्म नाम पहचानकर्ता (PID) और पहचान वॉल्ट प्रोटोकॉल

    कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तकनीकी रूप से POCSO अधिनियम की धारा 23 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 228 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित के लिए, DPP के तहत एक सख्त गुमनामीकरण प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। 

    CCTNS/DPP पर FIR दर्ज होने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से पीड़ित के लिए एक विशिष्ट छद्म नाम पहचानकर्ता (PID) तैयार करेगा। 

    इसके बाद  POCSO की सभी कार्यवाहियों के अनुक्रम में जिसके तहत सभी दस्तावेज़, संचार, चिकित्सा रिपोर्ट, बयान और सभी एजेंसियों के अदालती आदेश आते हैं, केवल इसी PID का उपयोग करेंगे। 

    पीड़ित की पहचान सम्बंधित सभी विवरण डीपीपी के भीतर एक अत्यधिक एन्क्रिप्टेड “पहचान वॉल्ट” में अलग से संग्रहीत किए जाएँगे। इस वॉल्ट तक पहुँच तकनीकी रूप से केवल अधिकृत कर्मियों तक ही सीमित होगी। 

    किसी भी अन्य पक्ष, जिसमें विशेष न्यायालय भी शामिल है, को केवल एक विशिष्ट, तर्कसंगत न्यायिक आदेश के आधार पर ही पहुँच प्रदान की जाएगी, और ऐसी पहुँच सीमित अवधि के लिए होगी और एक अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल में दर्ज की जाएगी। 

    इस प्रणाली से POCSO के तहत गोपनीयता सम्बन्धी प्रावधान गोपनीयता संरक्षण गारंटी में बदल जाएंगे |

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    डिजिटल पॉक्सो पोर्टल (DPP) 

    यह एक केंद्रीय कमांड और नियंत्रण व्यवस्था है | अदालत ने निर्देशित किया कि सरकार तेजी तथा  सुदृढ़ तकनीकी के साथ एक आवश्यक, सुरक्षित क्लाउड आधारित डिजिटल POCSO पोर्टल प्रारम्भ करेगी | 

    यह पोर्टल स्वंत्रत न होकर राष्ट्रीय ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फैज III के पहले से उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेगा | 

    यह कर्नाटक राज्य के अंदर सभी POCSO कोर्ट्स के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा | DPP के मुख्य फीचर्स में सभी हितधारकों के लिए रोल-आधारित सिक्योर लॉगिन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA), एक सेंट्रलाइज्ड एन्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट रिपॉजिटरी, ऑटोमेटेड टास्क एलोकेशन और नोटिफिकेशन, और सभी हितधारकों के लिए एक वास्तविक- समय निगरानी डैशबोर्ड शामिल किया जाएगा।  

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    वास्तविक समय -निगरानी प्रणाली 

    इस आधुनिक डिजिटल तकनीकी आधारित प्रणाली के माध्यम से POCSO मामले की स्थति, पीड़िता के संरक्षण की आवश्यकता तथा उसके पुनर्वास की आवश्यकता और स्थति को वास्तविक समय पर जाना जा सकेगा | 

    इस प्रक्रिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद बिना किसी देरी के आरोप पत्र  का दाखिला  तथा पीड़िता को प्रदान किये गए मुआवजे और पुनर्वास की स्थति की निगरानी वास्तविक समय के अनुसार की जा सकेगी | 

    इस प्रणाली द्वारा बिना किसी देरी के POCSO मामले में पीड़ितों के समक्ष आ रही बाधाओं को पहचाना जा सकेगा | 

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    पोक्सो सम्बंधित कार्यवाहियों की स्वचालित समय-सीमाएँ और अलर्ट का प्रावधान 

    डीपीपी एक सक्रिय डिजिटल अनुपालन इंजन है। इस प्रणाली  को का SOP द्वारा अनिवार्य सभी वैधानिक और प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं के साथ प्रोग्राम किया जाएग | 

    उदाहरण के लिए POCSO मामलों के सम्बन्ध में अलग -अलग कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है | 

    यदि इस समय सीमा का जिम्मेदार अदिकारियों या कर्मचारियों द्वारा एक निर्धारित समय सीमा में पालन नहीं किया जाता है तो तो जिला जज या निगरानी समिति के डेशबोर्ड पर अलग -अलग रंग में अलर्ट दिखाने लगता है | 

    चिकित्सा परीक्षा के लिए 24 घंटे की समय-सीमा, FSL रिपोर्टों के लिए 15 दिनों की समय-सीमा, और चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60/90 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। 

    इस प्रणाली के तहत एक रीयल-टाइम, ट्रैफिक-लाइट रंग-कोडित प्रणाली निगरानी पर दिखाई देने लगती है | 

    जिला न्यायाधीश और निगरानी समिति के डैशबोर्ड पर यदि हरा रंग दिखाई दे रहा है तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा होने का संकेत मिलता है |   

    यदि रंग पीला है तो समय-सीमा अपनी अंतिम तिथि के करीब है (जैसे, 48 घंटे शेष हैं) और यदि यह रंग  लाल है तो समय-सीमा का उल्लंघन हुआ है। 

    किसी भी महत्वपूर्ण समय-सीमा का उल्लंघन होने पर, एक स्वचालित, सिस्टम-जनित उच्चीकरण अलर्ट एसएमएस और आधिकारिक ईमेल के माध्यम से नामित पर्यवेक्षी प्राधिकारी को भेजा जाता है | यह डिजिटल  तकनीकी  शून्य विलम्ब सुनिश्चित करने में मदद देती है | 

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    पॉक्सो डिजिटल मानव अधिकार मॉडल के अनुपालन के लिए अदालत द्वारा दर्शित मार्गदर्शक सिद्धांत

    कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा निर्देशित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) समझौता न किये जाने वाले सिद्धांतों के एक समूह पर आधारित है, जिसका अनुपालन सभी हितधारकों द्वारा POCSO की हर कार्यवाही, निर्णय और उसके प्रावधानों की व्याख्या में किया जाना चाहिए | ये सिद्धांत निम्नवत हैं :

    1. बच्चों के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत

    POCSO के सम्बंधित सभी निर्णय बच्चो के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रख कर किये जायेगे | बच्चों के सर्वोत्तम हित के विपरीत किसी भी प्रक्रिया या आदेश की अनुमति नहीं है | बच्चो का का शारीरिक, मानसिक और विकासात्मक हित सर्वोपरि रखना होगा |  

    2. आघात -सूचित देखभाल 

    पोक्सो पीड़ित बचे से बात-चीत करने के दौरान सभी कर्मचारियों, जिसमे पुलिस ,डॉक्टर, परामर्शदाता और न्यायिक अधिकारी आते है, को बच्चे को लगे सदमे/आघात के संकेतों और लक्षणों को समझने और उसके बाद प्रतिक्रिया देने के लिए उनका उचित प्रशिक्षण किया जाना चाहिए | 

    न्याय व्यवस्था द्वारा सक्रीय रूप से पोक्सो पीड़ित का पुनः उत्पीड़न रोकने के लिए भरस्कर प्रयास किये जाने चाहिए | 

    3. शून्य विलंब का सिद्धांत

    POCSO के मामलों में अदालत ने शून्य विलम्ब के सिद्धांत को महत्व दिया है | POCSO अधिनियम, नियम  और SOP में निर्धारित समय सीमाओं को स्वैक्षिक नहीं बल्कि आज्ञापक माना है | 

    इन समय सीमाओं में किसी भी हितधारक द्वारा जानबूज कर लेटलतीफी बच्चो के शीघ्र न्याय के मौलिक अधिकार का उलंघन करार दिया गया है | 

    नयी डिजिटल प्रणाली द्वारा यह लेटलतीफी स्वतः पकड़ ली जाएगी और आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी | 

    4. पॉक्सो पीड़ित के विश्वास की पुनर्स्थापना 

    POCSO सम्बंधित आपराधिक न्याय प्रणाली प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ अपराधी की दोषसिद्धि  तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार POCSO पीड़ितों की सुरक्षा, गरिमा और उनमे आत्मविश्वास की पुनर्बहाली की भावना पैदा करने तक है | 

    इसलिए POCSO पीड़ितों से संस्थागत बात-चीत इस प्रकार की जानी चाहिए कि उन्हें अपनी सुरक्षा, गरिमा और आत्मविश्वास की पुनर्बहाली का आभास हो सके | 

    5. डिजाइन द्वारा निजता और गोपनीयता की सुरक्षा 

    POCSO अपराधों में बच्चों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है | इसे सिर्फ प्रक्रियात्मक नियम द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है | 

    अदालत ने POCSO पीड़ितों की सुरक्षा के लिए डिजिटल तकनीकी के उपयोग पर जोर दिया है | यह तकनीकी बच्चों की अनधिकृत पहचान को असंभव बनाती है | 

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    मॉडल के क्रियान्वयन सम्बन्धी चुनौतियाँ 

    1. डिजिटल ढांचे की कमी : 

    ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तथा नेट कनेक्टिविटी तथा कुशल स्टाफ की कमी SOP के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकते हैं | 

    2. साइबर सुरक्षा का ख़तरा : 

    POCSO पीड़ित का डिजिटल डाटा अत्यंत संवेदनशील है साइबर सुरक्षा खतरों से वह भी अछूता नहीं हो सकता है | 

    3. संस्थागत विरोध की संभावना : 

    ग्रामीण क्षेत्रों में उचित डिजिटल नेटवर्क के अभाव तथा समय से कार्य न होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाहियों के विरोध में पुलिस, अस्पताल, बाल कल्याण समिति के लोग इस कार्य प्रणाली का विरोध कर सकते हैं | 

    4. कुशल मानव संसाधन की कमी :

    POCSO मुकदद्मे के दौरान पीड़ितों को सलाह देने तथा सूचना देते समय आघात से बचाव और बाल मनोविज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी SOP के सुचारू संचालन में बाधा खड़ी कर सकते हैं |  

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    न्यायिक सक्रियता का परिणाम पॉक्सो डिजिटल मानव अधिकार मॉडल

    यह कहने में कोई अतिश्योक्ति न होगी कि POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए POCSO अधिनियम की सैद्धांतिक सीमाओं से बाहर जाकर कर्नाटका हाई कोर्ट ने आधुनिक डिजिटल तकनीकी से लैस एक व्यवहारिक नवोन्वेषण आधुनिक डिजिटल प्रणाली को उपलब्ध कराया है |

    जो भविष्य में POCSO पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के अलावा उनके मानव अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम होगा | 

    कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है कि POCSO अधिनियम पोक्सो अपराधियों के लिए न सिर्फ सैद्धांतिक रूप से कठोर था लेकिन अब वह व्यवहारिक और तकनीकी रूप में भी कठोर हो गया है | 

    यद्धपि POCSO डिजिटल मानवाधिकार मॉडल अभी विधिक, मानव अधिकार और नीति विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त शब्दावली नहीं है | यह पहली बार लेखक द्वारा विचारित शब्दावली है, लेकिन उम्मीद है इस शब्दावली पर विधिक, मानव अधिकार और नीतिगत क्षेत्र के विशेषज्ञ मंथन करेंगे | 

    POCSO के लागू होने के बाद शायद ही किसी माननीय न्यायधीश ने POCSO पीड़ितों के मानव अधिकारों की रक्षा और न्याय हेतु इतनी न्यायिक सक्रियता ( Judicial Activism) दिखाई हो जितनी कर्नाटका हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश सूरज गोविंदाराज ने दिखाई है | 

    शायद लेखक को उनकी न्यायिक सक्रियता ने ही यह लेख लिखने को विवश किया है | शायद जीवन में लेखक को उनसे मिलने का मौक़ा मिला तो वह उनका अभिवादन जरूर करना चाहेगा |  

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    निष्कर्ष :

    POCSO नाबालिग बच्चों को सिर्फ यौन अपराधों से बचाने का क़ानून नहीं है, बल्कि बच्चो के साथ हुए अपराध के बाद भी उनकी सुरक्षा और पुनर्वास का एक सशक्त माध्यम है | यह बच्चो के मानव अधिकार की रक्षा का अंतिम लक्ष्य है | 

    डिजिटल मानव अधिकार मॉडल POCSO पीड़ितों सुरक्षा, गोपनीयता और उनके पारदर्शी पुनर्वास को सरकार की तरफ से सुनिश्चित करने का एक अचूक औजार है | 

    यह मॉडल POCSO पीड़ितों की न्याय प्रक्रिया पर 24 X 7 निगरानी रखने में सक्षम होगा | इसके कारण POCSO पीड़ित के केस पर गहन निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे बच्चों की सुरक्षा, गोपनीयता और पुनर्वास में कोई चूक न हो | 

    आधुनिक डिजिटल तकनीकी से लैस यह मॉडल POCSO एक्ट के पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके मानव अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा | 

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    अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ ):

    प्रश्न 1 :POCSO डिजिटल मानव अधिकार मॉडल क्या है ? 

    उत्तर : यह एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली है जिसमें FIR, जांच, मेडिकल केयर, मनोवैज्ञानिक सहायता, कोर्ट की सुनवाई, और पुनर्वास सम्बन्धी सभी प्रक्रियाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित, गोपनीय, पारदर्शी और बाल केंद्रित तरीके से संचालित होती हैं।

    प्रश्न 2. यह मॉडल POCSO पीड़ितों के लिए क्यों जरूरी है ? 

    उत्तर : क्योकि यह मॉडल बच्चो को बार बार कोर्ट में आने से बचाता है ,जांच में अनावश्यक देरी से बचाना है और उनकी पहचान उजागर होने से रोकता है तथा उनकी सुरक्षा और पुनर्वास की पुख्ता व्यवस्था की गारंटी देता है | 

    प्रश्न 3 : PID-based anonymity क्या है?

    उत्तर : यह एक अनूठी प्रणाली है जिसमें हर बच्चे को एक Personal Identification Digit (PID) दिया जाता है। सभी हितधारक इसी PID के माध्यम से पॉक्सो केस को ट्रैक करते हैं जिसके कारण पॉक्सो पीड़ितों के नाम, पता या फोटो कुछ भी सार्वजनिक नहीं होता है |  

    प्रश्न 4 : Digital POCSO Portal (DPP) क्या है?

    उत्तर : यह एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहाँ—FIR दर्ज होती है, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्य अपलोड होते हैं; जाँच की प्रगति दिखती है; कोर्ट की सुनवाई की तारीखें ऑटो-अपडेट होती हैं; पीड़ित को रियल-टाइम सपोर्ट और पुनर्वास की व्यवस्था मिलती है| 

    प्रश्न 5 : इस मॉडल से समयबद्ध जांच और ट्रायल कैसे सुनिश्चित किया जाता है?

    उत्तर : यह डिजिटल पोर्टल स्वचालित रूप से रिमाइंडर्स प्रेषित करता है | प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर देरी होने पर डैशबोर्ड पर रेड कलर का सिग्नल भेजता है | जिससे जांच और ट्रायल को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है | 

    प्रश्न 6 : इस मॉडल के मानवाधिकार आयाम क्या हैं?

    उत्तर : इस मॉडल के मानव अधिकार आयामों में गोपनीयता का अधिकार, गरिमा का अधिकार, मुआवजे का अधिकार, त्वरित और सुरक्षित न्याय का अधिकार, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, बच्चों के सर्वोत्तम हित का अधिकार, अनावश्यक मानसिक आघात से सुरक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं |  

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    अस्वीकरण :

    यह लेख केवल शैक्षणिक और विधिक जन-जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है | यह किसी विशेष व्यक्ति, संस्था या मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है | अधिक जानकारी के लिये योग्य अधिवक्ता से परामर्श आवश्यक है |

     लेखक

     Dr Raj Kumar

       Founder- Human Rights Guru / Law Vs Reality