भूमिका
दुनिया भर मे परिवार बनाने की इच्छा हर जीवित प्राणी की होती है, जिसमे मनुष्य भी शामिल है |
भारतीय संविधान भी बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार भी इसका समर्थन करते हैं |
फिर भी भारत में LGBTQ समुदाय को विवाह जैसे महत्वपूर्ण मानव अधिकार के लिए संघर्ष करना पढ़ रहा है |
प्रश्न यह है कि जहाँ दो प्रौढ़ व्यक्ति अपनी इच्छा से एक दुसरे के साथ रह सकते हैं ,तो क्या उन्हें विवाह जैसा महत्वपूर्ण मानव अधिकार नहीं मिलना चाहिए ?
क्या LGBTQ व्यक्तियों को विवाह और परिवार बनाने से वंचित रखना समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है ?
यह महत्वपूर्ण प्रश्न आज LGBTQ Marriage Rights के सम्बन्ध में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुया है |
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LGBTQ Marriage Rights का प्रश्न
भारत में LGBTQ समुदाय लंबे समय से अपने मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है जिसमे विवाह का अधिकार भी शामिल है |
आज भारत में LGBTQ युगल एक साथ रह सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते हैं | यह LGBTQ समुदाय के लिए आज भी एक गंभीर चुनौती है |
चूकि LGBTQ समुदाय को भारत में विवाह की कानूनी मान्यता अभी नहीं मिली है, इसलिए उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सयुंक्त सम्पति अधिकार का मामला ,बच्चा गोद लेने का अधिकार , चिकित्सा निर्णयों में समस्याएं ,उत्तराधिकार की समस्याएं, बीमा लाभों की समस्याएं आदि |
LGBTQ समुदाय के व्यक्तियों के लिए विवाह एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि स्वतन्त्रता, समानता और गरिमामई जीवन से वंचित करने जैसे मानव अधिकार का मामला है |
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LGBTQ Marriage Rights पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण
Supriyo @ Supriya Chakraborty v. Union of India (2023)
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था Supriyo @ Supriya Chakraborty v. Union of India में स्पष्ट करते हुए LGBTQ समुदाय के प्रौढ़ व्यक्तियों के विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया।
लेकिन न्यायालय ने कहा कि विवाह सम्बंधित क़ानून बनाने का अधिकार संसद के पास है अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने LGBTQ समुदाय को विवाह का अधिकार प्रदान करने के बजाय यह उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर डाल दिया |
यद्धपि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि इन व्यक्तियों को साथ रहने और परिवार बनाने का अधिकार है तथा उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इस समुदाय को विवाह का अधिकार देने से स्पष्ट इंकार कर दिया |
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LGBTQ Marriage Rights और मानवाधिकार
वैश्विक मानव अधिकारों की बुनियाद तथा सिद्धांत स्पष्ट हैं कि मनुष्य समान गरिमा तथा अधिकारों के साथ जन्म लेता है |
वैश्विक स्तर पर न सिर्फ सयुक्त राष्ट संघ ने इन व्यक्तियों के समान अधिकारों का समर्थन किया है, बल्कि अनेक अंतराष्टीय संस्थानों ने भी इन व्यक्तियों के मानव अधिकारों के समर्थन में आवाजें उठाई हैं |
यदि दो वयस्क व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, तो उन्हें केवल यौन अभिविन्यास के आधार विवाह के महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित करना उनके साथ भेदभाव का प्रश्न उत्पन्न करता है।
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विश्व में LGBTQ Marriage Rights प्रदान करने वाले देश कौन से हैं ?
वर्तमान में दुनिया के लगभग 35 देशों ने LGBTQ Marriage Rights को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है।
इनमें नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, पुर्तगाल, फिनलैंड, आइसलैंड, माल्टा, लक्समबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, एंडोरा, अमेरिका, मेक्सिको, कोस्टा रिका, क्यूबा, चिली, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ताइवान जैसे देश शामिल हैं।
इन देशों में LGBTQ जोड़ों को विवाह, परिवार निर्माण और उससे जुड़े अनेक कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, जिससे LGBTQ समुदाय को अन्य लोगों के सामान अधिकारों का लाभ प्राप्त होता है |
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भारत में सामाजिक चुनौतियाँ
भारत में LGBTQ समुदाय के व्यक्ति विवाह के अधिकार के लिए सिर्फ कानून के लिए नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि उनके समक्ष क़ानून के अतिरिक्त सामाजिक स्वीकृति भी एक बड़ी चुनौती है।
भारतीय समाज में में आज भी LGBTQ समुदाय को पारिवारिक अस्वीकृति,सामाजिक भेदभाव, परिवार में भेदभाव, मानसिक तनाव, रोजगार में भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है |
यही वजह है कि LGBTQ Marriage Rights का मुद्दा सिर्फ कानूनी मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार सामाजिक परिवर्तन तक पहुँचता है।
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आगे का रास्ता क्या है ?
भारत में LGBTQ Marriage Rights को लागू कराये जाने के लिए सामाजिक जागरूकता अत्यधिक आवश्यक है |
जिससे समाज में उनके प्रति गलत धारणाये तथा सामाजिक नफतरत को समाप्त किया जा सके |
चूकि भारत की सबसे ऊँची अदालत ने LGBTQ समुदाय को विवाह का अधिकार प्रदान करने से स्पष्ट तौर पर इंकार कर दिया है, ऐसी स्थति में इस समुदाय को सिर्फ और सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना होगा | अब इस समुदाय द्वारा समाज को विश्वास में लेकर जन-प्रतिनिधयों से मदद लेनी चाहिए |
क्यों कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा LGBTQ समुदाय को विवाह का अधिकार देने से मना करते हुए सरकार द्वारा इस विषय पर क़ानून बनाये जाने के विकल्प को खुला रखा है | जिससे स्पष्ट है कि सरकार अगर चाहे तो क़ानून का रास्ता साफ़ है |
LGBTQ समुदाय को अन्य लोगो की तरह विवाह करने का मानव अधिकार प्राप्त है, बस जरूर सिर्फ भारतीय क़ानून निर्माण में समावेशी नीति अपनाने की है |
भारत में LGBTQ समुदाय को अन्य लोगो की तरह विवाह करने का अधिकार मिलने के बाद ही हम दावा कर सकते हैं कि हम भारतीय प्राचीन सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम को वास्तविक रूप में अनुसरण करने वाले हैं |
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निष्कर्ष
भारत में LGBTQ Marriage Rights की चर्चा का विषय सिर्फ विवाह की कानूनी मान्यता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्रता,समानता,गरिमा और मानव अधिकार का प्रश्न है |
इसकी बहस केवल विवाह की कानूनी मान्यता तक सीमित नहीं है। यह समानता, गरिमा, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत में इस समुदाय की पहचान को मान्यता देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठायें हैं | लेकिन इस समुदाय के Marriage Rights का प्रश्न अभी भी अनसुलझा है।
जब तक LGBTQ व्यक्तियों को विवाह और परिवार बनाने के समान अवसर प्राप्त नहीं होते, तब तक इस समुदाय की बहस जारी है तथा संघर्ष भी जारी रहेगा | क्या भारत में समानता वास्तव में सभी लोगों तक पहुंची है ?
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1 :LGBTQ Marriage Rights क्या हैं?
उत्तर: इन व्यक्तियों को विवाह के सम्बन्ध में मिलने वाले अधिकारों को LGBTQ Marriage Rights कहा जा रहा है |
प्रश्न 2: क्या LGBTQ Couples साथ रह सकते हैं?
उत्तर : हाँ, भारत में ये Couples साथ रह सकते हैं | उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव निषेध है |
प्रश्न 3 :क्या LGBTQ Couples बच्चा गोद ले सकते हैं?
उत्तर : अभी यह स्थति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है तथा यह परिस्थितियों के अनुसार भिन्न -भिन्न हो सकती है |
प्रश्न 4 :क्या इन व्यक्तियों के अधिकार मानवाधिकारों का हिस्सा हैं?
उत्तर : हाँ, इन व्यक्तियों के अधिकार मानवाधिकारों का हिस्सा हैं क्यों कि मानव अधिकारों के रूप में समानता, गरिमा और भेदभाव से मुक्ति जैसे सिद्धांत इस समुदाय पर भी समान रूप से लागू होते हैं।
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अस्वीकरण :
यह Blog केवल शैक्षणिक और विधिक जन-जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है | यह किसी विशेष व्यक्ति, संस्था या मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है | अधिक जानकारी के लिये योग्य अधिवक्ता से परामर्श आवश्यक है |
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Note: Image credit: AI-generated illustration (created with ChatGPT)
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लेखक
Dr Raj Kumar
Founder- Human Rights Guru / Law Vs Reality
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